११ जुलै २०२५ रोजी हिमाचल प्रदेश सरकारने महसूल क्षेत्रात डिजिटल सुधारणा घडवून आणत ‘My Deed’ NGDRS (National Generic Document Registration System) या पायलट प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. मुख्यमंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश म्हणजे जमीन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक व डिजिटल बनवणे. My Deed NGDRS योजना
या योजनेची वैशिष्ट्ये:My Deed NGDRS योजना
-
नागरिकांना आपली जमीन ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवता येईल.
-
फक्त एकदाच तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक असेल.
-
वेळ, श्रम आणि खर्च वाचवणारी प्रक्रिया.
-
ही योजना सध्या १० तहसीलमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात राबवण्यात आली आहे.
पायलट प्रकल्पासाठी निवडलेल्या १० तहसील:
-
बिलासपूर सदर (बिलासपूर)
-
डलहौसी (चंबा)
-
गालोर (हमीरपूर)
-
जयसिंहपूर (कांग्रा)
-
भुंतर (कुल्लू)
-
पधर (मंडी)
-
कुमारसेन (शिमला)
-
राजगड (सिरमौर)
-
कंडाघाट (सोलन)
-
बांगाणा (ऊना)
महसूल विभागात सुरू करण्यात आलेल्या अन्य डिजिटल सुधारणा
नवीन जमाबंदी स्वरूप
जमीन नोंदी आता सोप्या हिंदी भाषेत उपलब्ध होतील. यापूर्वी वापरली जाणारी उर्दू, अरबी व फारसी लिपी रद्द करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना वाचता आणि समजून घेता येईल.
e-रोजनामचा वाक्याती
पटवारींना त्यांचे दैनंदिन कार्य डिजिटल स्वरूपात नोंदवता येईल.
कारगुजारी प्रणाली
सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती व कामगिरी यावर ऑनलाइन नोंदी ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी नवीन प्रणाली.
पुढील निर्णय व योजनांची अंमलबजावणी:
-
डिजिटली स्वाक्षरीत जमाबंदी प्रणाली: नागरिक आता फरद (जमीन उतारे) ऑनलाइन मिळवू शकतील.
-
ऑनलाइन महसूल न्यायालय व्यवस्थापन प्रणाली: अर्ज, समन्स आणि न्यायालयीन प्रकरणे डिजिटल स्वरूपात हाताळली जातील.
-
ऑनलाइन म्युटेशन प्रणाली: जमाबंदीशी जोडलेली प्रक्रिया जी मालकी हक्क बदलणे अधिक सुलभ करेल.
‘खांगी तकीस्सम’ मोहीम: My Deed NGDRS योजना
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना “Single Khata, Single Owner” या संकल्पनेसाठी काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संयुक्त जमिनीचे विभाजन सोपे होईल आणि वाद कमी होतील.
सरकारचा उद्देश:
“पेपरलेस, प्रेझेन्सलेस, आणि कॅशलेस” प्रशासन प्रणालीकडे वाटचाल.
ही सर्व सुधारणा नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी व महसूल विभाग पारदर्शक बनवण्यासाठी राबवण्यात येत आहेत.
