मुख्य निर्णय : Supreme Court Mental Health & Suicide Prevention Case (2025)
-
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs)
→ ८ आठवड्यांत आत्महत्या प्रतिबंध व मानसिक आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांवरील अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. -
कारण : विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण व मानसिक आरोग्य चौकटींची आवश्यकता.
खंडपीठ
-
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
-
सर्व राज्ये व UTs प्रतिवादी म्हणून सहभागी.
-
पुढील सुनावणी : जानेवारी 2026.
एकसमान मानसिक आरोग्य धोरण
-
सर्व संस्थांना “एकसमान मानसिक आरोग्य धोरण” लागू करण्याचे बंधन.
-
धोरणाचे स्रोत :
-
‘उम्मीद’ (2023 – शिक्षण मंत्रालय उपक्रम)
-
‘मनोदर्पण’ (COVID-19 काळातील विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम)
-
राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण (National Suicide Prevention Policy)
-
-
धोरणाचा दरवर्षी आढावा व संस्थेच्या वेबसाइट/सूचना फलकावर प्रकाशन अनिवार्य.
कायदेशीर आणि नियामक त्रुटी
-
न्यायालयाने अधोरेखित केले :
→ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारतात कायदेशीर आणि नियामक पोकळी (Legal & Regulatory Vacuum) आहे. -
या तफावतीसाठी १५ अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे (Interim Guidelines) जारी.
-
अनिवार्य नोंदणी (Mandatory Registration)
-
विद्यार्थी संरक्षण नियम (Student Protection Rules)
-
खाजगी कोचिंग सेंटरसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanism)
-
खटल्याची पार्श्वभूमी
-
प्रकरणाची सुरुवात : आंध्र प्रदेशातील १७ वर्षीय NEET विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येसंबंधित याचिका.
केंद्र सरकारचे उपक्रम
-
‘उम्मीद’ (2023) – अर्थ :
-
Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop
-
उद्देश : विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक आरोग्य जागरूकता व भावनिक स्थैर्य वाढवणे.
-
-
‘मनोदर्पण’ – COVID-19 दरम्यान सुरू, विद्यार्थ्यांच्या कल्याण व समुपदेशनासाठी.
भविष्यातील कृती : Supreme Court Mental Health & Suicide Prevention Case (2025)
-
सर्व राज्यांचे अहवाल आल्यानंतर २०२६ च्या सुरुवातीस पुनःसुनावणी होईल.
-
सर्वोच्च न्यायालयाचा भर :
→ सुरक्षित, सहाय्यक आणि मानसिकदृष्ट्या आरोग्यदायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे.
