१६ जुलै २०२५ रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना (PM-DDKY) ला मंजुरी दिली. ही योजना २०२५–२६ पासून पुढील सहा वर्षांसाठी देशातील १०० निवडक जिल्ह्यांमध्ये अंमलात आणली जाणार आहे, ज्यासाठी प्रत्येक वर्षी २४,००० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2024-31
ही योजना शेतीच्या पायाभूत सुविधा, सिंचन, साठवणूक व पतपुरवठा सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. हे धोरण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण रोजगारात वाढ घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
पार्श्वभूमी:
ही योजना केंद्र सरकारच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यानंतर तयार करण्यात आली आहे. भारत कृषीप्रधान देश असूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये उत्पादनक्षमता, सिंचन सुविधा आणि वित्तीय पोहोच अद्याप कमी आहे. या योजनेचा उद्देश या उणीवा भरून काढणे आहे.
मुख्य उद्दिष्टे:
-
निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी पायाभूत सुविधा सुधारणे
-
पीक विविधीकरणाला चालना देणे
-
सिंचन सुविधा आणि जल व्यवस्थापन बळकट करणे
-
साठवणूक क्षमता आणि अन्न प्रक्रिया साखळी वाढवणे
-
शेती कर्ज उपलब्धता सुधारणे
-
स्थानिक शेतकऱ्यांना सक्षम करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे
अंमलबजावणीचे स्वरूप:
-
१०० जिल्ह्यांची निवड कमी उत्पादन, कमी कर्ज वितरण, आणि कमी पीक तीव्रतेवर आधारित.
-
प्रत्येक राज्यात किमान एक जिल्हा समाविष्ट.
-
योजना ११ मंत्रालयांतील ३६ केंद्र आणि राज्य योजनांच्या समन्वयातून अंमलात येईल.
-
खासगी क्षेत्राचे सहकार्य आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) सुद्धा यात महत्त्वाची.
प्रशासकीय रचना:
-
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली DDKY समिती कार्यरत.
-
जिल्हानिहाय कृषी योजना स्थानिक गरजेनुसार तयार केली जाईल.
-
केंद्रीय नोडल अधिकारी, तसेच राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील समित्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवतील.
-
प्रगतीचे दरमहा निरीक्षण ११७ कामगिरी निर्देशकांच्या आधारे एका डॅशबोर्डवर केले जाईल.
-
नीती आयोग धोरणात्मक मार्गदर्शन प्रदान करेल.
-
तांत्रिक भागीदार म्हणून कृषी विद्यापीठे व तज्ञ संस्थांची नियुक्ती.
अपेक्षित लाभ:
-
अंदाजे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ.
-
प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि कृषी उत्पादन वाढवणे.
-
मूल्यवर्धित शेतीस चालना व अन्न साखळी मजबूत करणे.
-
स्थानिक हवामान व संसाधनांनुसार उपाय देणारी एक समर्पित योजना.
-
तंत्रज्ञान, धोरण आणि समन्वय यांद्वारे शाश्वत ग्रामीण विकास सुनिश्चित.
निष्कर्ष: PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2024-31
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना म्हणजे शाश्वत कृषी विकासाचे राष्ट्रीय रोडमॅप. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, अन्न सुरक्षा बळकट करणे आणि ग्रामीण भागात समृद्धी आणणे हे योजनेचे केंद्रबिंदू आहेत. भारतातील कृषी धोरणात ही योजना एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.
