१८ उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांचा केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

१४ जुलै २०२५ रोजी, केंद्र सरकारने देशातील १८ उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि काहींना त्यांच्या मूळ न्यायालयात परत पाठवण्याचे आदेश जारी केले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला असून यामागे न्यायालयीन कार्यक्षमता, पारदर्शकता, आणि निष्पक्षता वाढवणे हा उद्देश आहे. कलम 222 नुसार न्यायाधीश बदली

का करण्यात आला बदल?

• न्यायव्यवस्थेचा समतोल राखणे: काही न्यायालयांमध्ये खटल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे तिथे अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज आहे.

• निष्पक्षता: न्यायाधीश स्वतःच्या राज्याबाहेर काम करत असल्यास स्थानिक दबाव कमी होतो.

• राष्ट्रीय एकात्मता: विविध राज्यांतील कायदेशीर प्रणालींचा अनुभव न्यायाधीशांना मिळतो.

• संविधानाच्या कलम २२२ अंतर्गत राष्ट्रपती, CJI च्या सल्ल्यानुसार हे हस्तांतरण अधिकृत करतात.

हस्तांतरण झालेले प्रमुख न्यायाधीश:

या हस्तांतरणाचे उद्दिष्ट:

• न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि जलद करणे

• स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण निर्माण करणे

• राष्ट्रीय न्यायिक दृष्टीकोन विकसित करणे

• विविध न्यायालयांतील अनुभवांचे आदानप्रदान

निष्कर्ष: कलम 222 नुसार न्यायाधीश बदली

या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील सुसंगतता, निष्पक्षता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली ही पावले लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास अधिक दृढ करतील.