१४ जुलै २०२५ रोजी, केंद्र सरकारने देशातील १८ उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि काहींना त्यांच्या मूळ न्यायालयात परत पाठवण्याचे आदेश जारी केले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला असून यामागे न्यायालयीन कार्यक्षमता, पारदर्शकता, आणि निष्पक्षता वाढवणे हा उद्देश आहे. कलम 222 नुसार न्यायाधीश बदली
का करण्यात आला बदल?
-
न्यायव्यवस्थेचा समतोल राखणे: काही न्यायालयांमध्ये खटल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे तिथे अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज आहे.
-
निष्पक्षता: न्यायाधीश स्वतःच्या राज्याबाहेर काम करत असल्यास स्थानिक दबाव कमी होतो.
-
राष्ट्रीय एकात्मता: विविध राज्यांतील कायदेशीर प्रणालींचा अनुभव न्यायाधीशांना मिळतो.
-
संविधानाच्या कलम २२२ अंतर्गत राष्ट्रपती, CJI च्या सल्ल्यानुसार हे हस्तांतरण अधिकृत करतात.
हस्तांतरण झालेले प्रमुख न्यायाधीश:
| न्यायमूर्तीचे नाव | मूळ उच्च न्यायालय | नवीन उच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| तडकमल्ला विनोद कुमार | तेलंगणा | मद्रास |
| जयंत बॅनर्जी | अलाहाबाद | कर्नाटक |
| अरुण मोंगा | राजस्थान | दिल्ली |
| अनिल क्षेत्रपाल | पंजाब व हरियाणा | दिल्ली |
| सुधीर सिंग | पंजाब व हरियाणा | पाटणा |
| चंद्रशेखर | राजस्थान | मुंबई |
| ओम प्रकाश शुक्ला | अलाहाबाद | दिल्ली |
| बट्टू देवानंद | मद्रास | आंध्र प्रदेश |
| विवेक कुमार सिंग | मद्रास | मध्य प्रदेश |
| दिनेश कुमार सिंग | केरळ | कर्नाटक |
| विवेक चौधरी | अलाहाबाद | दिल्ली |
| संजीव प्रकाश शर्मा | पंजाब व हरियाणा | राजस्थान |
| सुमन श्याम | गुवाहाटी | मुंबई |
| अश्वनी कुमार मिश्रा | अलाहाबाद | पंजाब व हरियाणा |
| नितीन वासुदेव सांबरे | मुंबई | दिल्ली |
| मानश रंजन पाठक | गुवाहाटी | ओरिसा |
| लानुसुंगकुम जमीर | गुवाहाटी | कलकत्ता |
| व्ही. कामेश्वर राव | कर्नाटक | दिल्ली |
या हस्तांतरणाचे उद्दिष्ट:
-
न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि जलद करणे
-
स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण निर्माण करणे
-
राष्ट्रीय न्यायिक दृष्टीकोन विकसित करणे
-
विविध न्यायालयांतील अनुभवांचे आदानप्रदान
निष्कर्ष: कलम 222 नुसार न्यायाधीश बदली
या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील सुसंगतता, निष्पक्षता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली ही पावले लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास अधिक दृढ करतील.
