घोषणा आणि तारीख : Union Cabinet approval – 28 October 2025
-
घोषणादार: केंद्रीय मंत्रिमंडळ, अध्यक्षता – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
-
तारीख: २८ ऑक्टोबर २०२५
-
मंजुरी: ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference – ToR) मंजुरी
उद्दिष्ट
-
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रचना आणि सेवाशर्तींचे पुनरावलोकन करणे.
-
भारताची आर्थिक परिस्थिती व राजकोषीय शाश्वतता (Fiscal Sustainability) लक्षात घेऊन वेतन व पेन्शन सुधारणा सुचवणे.
आयोगाची रचना (Composition)
-
अध्यक्ष (Chairperson) – 1
-
सदस्य (Member) – 1 (अर्धवेळ)
-
सदस्य-सचिव (Member-Secretary) – 1
-
स्वरूप: तात्पुरती संस्था (Ad hoc Body)
कार्यकाळ (Tenure)
-
स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांत शिफारसी सादर कराव्या.
-
आवश्यक असल्यास अंतरिम अहवाल (Interim Report) सादर करता येईल.
शिफारसी करताना विचारात घेण्याच्या प्रमुख बाबी
-
आर्थिक परिस्थिती व राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence)
-
विकासासाठी संसाधन वाटप (Resource Allocation for Development)
-
निधी नसलेले पेन्शन दायित्वे (Unfunded Pension Liabilities)
-
राज्य सरकारांवरील वित्तीय परिणाम (Impact on State Finances)
-
इतर क्षेत्रांशी तुलना (Comparative Pay Structure)
-
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSU)
-
खाजगी क्षेत्र
-
पार्श्वभूमी आणि ऐतिहासिक संदर्भ
-
वेतन आयोग: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, निवृत्ती लाभ आणि सेवाशर्तींचे पुनरावलोकन करणारी संस्था.
-
परंपरा: दर १० वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन केला जातो.
-
७ वा वेतन आयोग: शिफारसी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या.
-
८ वा वेतन आयोग: शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा.
-
स्थापना जाहीर: जानेवारी २०२५
महत्त्व
-
केंद्र सरकारकडून वेतन सुधारणा चक्रातील सातत्य राखण्यासाठी पाऊल.
-
कर्मचारी कल्याण आणि आर्थिक शाश्वततेचा संतुलन राखण्याचा प्रयत्न.
संभाव्य UPSC MCQ मुद्दे: Union Cabinet approval – 28 October 2025
-
८व्या वेतन आयोगाच्या ToR मंजुरीची तारीख — २८ ऑक्टोबर २०२५
-
आयोगाचे शिफारस सादरीकरण कालावधी — १८ महिने
-
रचना — अध्यक्ष, अर्धवेळ सदस्य, सदस्य-सचिव
-
८व्या सीपीसीच्या शिफारसी लागू होण्याची अपेक्षित तारीख — १ जानेवारी २०२६
-
७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या — २०१६
