घोषणा आणि तारीख : Union Cabinet approval – 28 October 2025
घोषणादार: केंद्रीय मंत्रिमंडळ, अध्यक्षता – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
तारीख: २८ ऑक्टोबर २०२५
मंजुरी: ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference – ToR) मंजुरी
उद्दिष्ट
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रचना आणि सेवाशर्तींचे पुनरावलोकन करणे.
भारताची आर्थिक परिस्थिती व राजकोषीय शाश्वतता (Fiscal Sustainability) लक्षात घेऊन वेतन व पेन्शन सुधारणा सुचवणे.
आयोगाची रचना (Composition)
अध्यक्ष (Chairperson) – 1
सदस्य (Member) – 1 (अर्धवेळ)
सदस्य-सचिव (Member-Secretary) – 1
स्वरूप: तात्पुरती संस्था (Ad hoc Body)
कार्यकाळ (Tenure)
स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांत शिफारसी सादर कराव्या.
आवश्यक असल्यास अंतरिम अहवाल (Interim Report) सादर करता येईल.
शिफारसी करताना विचारात घेण्याच्या प्रमुख बाबी
आर्थिक परिस्थिती व राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence)
विकासासाठी संसाधन वाटप (Resource Allocation for Development)
निधी नसलेले पेन्शन दायित्वे (Unfunded Pension Liabilities)
राज्य सरकारांवरील वित्तीय परिणाम (Impact on State Finances)
इतर क्षेत्रांशी तुलना (Comparative Pay Structure)
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSU)
खाजगी क्षेत्र
पार्श्वभूमी आणि ऐतिहासिक संदर्भ
वेतन आयोग: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, निवृत्ती लाभ आणि सेवाशर्तींचे पुनरावलोकन करणारी संस्था.
परंपरा: दर १० वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन केला जातो.
७ वा वेतन आयोग: शिफारसी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या.
८ वा वेतन आयोग: शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा.
स्थापना जाहीर: जानेवारी २०२५
महत्त्व
केंद्र सरकारकडून वेतन सुधारणा चक्रातील सातत्य राखण्यासाठी पाऊल.
कर्मचारी कल्याण आणि आर्थिक शाश्वततेचा संतुलन राखण्याचा प्रयत्न.
संभाव्य UPSC MCQ मुद्दे: Union Cabinet approval – 28 October 2025
८व्या वेतन आयोगाच्या ToR मंजुरीची तारीख — २८ ऑक्टोबर २०२५
आयोगाचे शिफारस सादरीकरण कालावधी — १८ महिने
रचना — अध्यक्ष, अर्धवेळ सदस्य, सदस्य-सचिव
८व्या सीपीसीच्या शिफारसी लागू होण्याची अपेक्षित तारीख — १ जानेवारी २०२६
७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या — २०१६
