मुख्य निर्णय : Supreme Court Mental Health & Suicide Prevention Case (2025)
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs)
→ ८ आठवड्यांत आत्महत्या प्रतिबंध व मानसिक आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांवरील अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.कारण : विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण व मानसिक आरोग्य चौकटींची आवश्यकता.
खंडपीठ
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
सर्व राज्ये व UTs प्रतिवादी म्हणून सहभागी.
पुढील सुनावणी : जानेवारी 2026.
एकसमान मानसिक आरोग्य धोरण
सर्व संस्थांना “एकसमान मानसिक आरोग्य धोरण” लागू करण्याचे बंधन.
धोरणाचे स्रोत :
‘उम्मीद’ (2023 – शिक्षण मंत्रालय उपक्रम)
‘मनोदर्पण’ (COVID-19 काळातील विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम)
राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण (National Suicide Prevention Policy)
धोरणाचा दरवर्षी आढावा व संस्थेच्या वेबसाइट/सूचना फलकावर प्रकाशन अनिवार्य.
कायदेशीर आणि नियामक त्रुटी
न्यायालयाने अधोरेखित केले :
→ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारतात कायदेशीर आणि नियामक पोकळी (Legal & Regulatory Vacuum) आहे.या तफावतीसाठी १५ अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे (Interim Guidelines) जारी.
अनिवार्य नोंदणी (Mandatory Registration)
विद्यार्थी संरक्षण नियम (Student Protection Rules)
खाजगी कोचिंग सेंटरसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanism)
खटल्याची पार्श्वभूमी
प्रकरणाची सुरुवात : आंध्र प्रदेशातील १७ वर्षीय NEET विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येसंबंधित याचिका.
केंद्र सरकारचे उपक्रम
‘उम्मीद’ (2023) – अर्थ :
Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop
उद्देश : विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक आरोग्य जागरूकता व भावनिक स्थैर्य वाढवणे.
‘मनोदर्पण’ – COVID-19 दरम्यान सुरू, विद्यार्थ्यांच्या कल्याण व समुपदेशनासाठी.
भविष्यातील कृती : Supreme Court Mental Health & Suicide Prevention Case (2025)
सर्व राज्यांचे अहवाल आल्यानंतर २०२६ च्या सुरुवातीस पुनःसुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा भर :
→ सुरक्षित, सहाय्यक आणि मानसिकदृष्ट्या आरोग्यदायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे.
