SIM-Linking Mandatory for Messaging Apps :
नवीन नियम: मेसेजिंग अॅप्ससाठी सिम-लिंकिंग अनिवार्य
- जारीकर्ता: दूरसंचार विभाग (DoT)
- घोषणा: २९ नोव्हेंबर २०२५
- लागू: सर्व मेसेजिंग अॅप्स – व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, अराताई इ.
📌 नवीन नियमांचे मुख्य मुद्दे
- सतत सिम-बाइंडिंग अनिवार्य: अॅप फक्त डिव्हाइसवरील सक्रिय सिमशी जोडल्यासच चालू राहील.
- वेब सत्र निर्बंध:
- वेब आवृत्त्या दर 6 तासांनी ऑटो-लॉगआउट
- पुन्हा लॉगइन फक्त सक्रिय सिमशी लिंक असलेल्या QR कोड स्कॅनिंगद्वारे
- अंमलबजावणीची अंतिम मुदत: 90 दिवस
- अनुपालन अहवाल सादर करणे: 120 दिवस
📌 नियम लागू करण्यामागचे कारण
- काही प्लॅटफॉर्म सिम काढल्यावरही सेवा सुरू ठेवतात, ज्यामुळे:
- परदेशातून भारतीय नंबरचा फसवा वापर
- Account Hijacking, Verification Bypass, Identity Spoofing
- त्यामुळे सायबर फसवणूक, घोटाळे, राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोक्यात
📌 कायदेशीर आधार
- दूरसंचार कायदा, 2023
- दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम, 2024 (सुधारित)
- दूरसंचार सायबर सुरक्षा सुधारणा नियम, 2025
📌 पालन न केल्यास दंड
- संबंधित कायद्यांनुसार कायदेशीर कारवाई, दंड, किंवा सेवा निलंबन
📌 प्लॅटफॉर्मवर परिणाम
- रिअल-टाइम सिम प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक
- वेब/डेस्कटॉप अॅप्ससाठी सुरक्षित सत्र नियंत्रण लागू करणे
- सुरक्षा ऑडिट + अनुपालन डेटा अनिवार्य
📌 वापरकर्त्यांवर परिणाम
- मूळ सक्रिय सिमशिवाय अॅप वापरता येणार नाही
- वेब आवृत्ती 6 तासांनी लॉग आउट
- क्रॉस-डिव्हाइस वापरात काही मर्यादा, परंतु फसवणूक धोका कमी
📌 व्यापक संदर्भ
- भारताच्या डिजिटल ओळख प्रणालीचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न
- क्लोन अॅप्स, फेक नंबर, ओळख चोरी यांना रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
- जागतिक Best Practices: Identity-Linkage + Session Control
📌 अत्यंत महत्त्वाचे UPSC पॉईंट्स : SIM-Linking Mandatory for Messaging Apps
- सिम-बाइंडिंग अनिवार्य करणारा पहिला देशांपैकी भारत
- टेलिकॉम आयडेंटिफायर दुरुपयोग रोखणे हा प्रमुख उद्देश
- सतत सिम-लिंकिंग + QR-आधारित लॉगिन = मुख्य तांत्रिक अट
