प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना आणि डाळींमधील आत्मनिर्भरता अभियान

कृषी उत्पादकता वाढविणारी सर्वांगीण योजना : भारताच्या कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दोन महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली — ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ आणि ‘कडधान्यांमधील आत्मनिर्भरता अभियान’. या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश आहे – देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ साधणे आणि भारताला डाळींसह विविध कृषी क्षेत्रांत आत्मनिर्भर बनवणे.

१. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना (PM-DDKY)

ही योजना देशातील कृषीदृष्ट्या मागे पडलेल्या १०० जिल्ह्यांचे रूपांतर करण्यासाठी राबवली जाणार आहे.

कालावधी: ६ वर्षे (२०२५ ते २०३१)
एकूण निधी: ₹२४,००० कोटी

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:

• सिंचन सुविधा आणि पायाभूत सुविधा सुधारून शेती अधिक सक्षम करणे.

• शेतकऱ्यांना पीक विविधीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे.

• कर्जपुरवठा आणि वित्तीय सहाय्य वाढवणे.

• काढणीनंतर साठवण आणि प्रक्रिया यंत्रणा बळकट करणे.

• कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित ११ मंत्रालयांतील ३६ योजना एकत्र करून एकसंध अंमलबजावणी करणे.

अंमलबजावणी पद्धत:

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्थानिक गरजांनुसार जिल्हा कृषी आराखडा (District Agriculture Plan) तयार केला जाईल.
अंमलबजावणीचा प्रगती आढावा दरमहा डिजिटल डॅशबोर्ड द्वारे घेतला जाईल. यामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि परिणामकारकता वाढेल.

२. कडधान्यांमधील आत्मनिर्भरता अभियान

भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळी उत्पादक देश असला, तरी देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. हे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने हा अभियान सुरू केला आहे.

कालावधी: ६ वर्षे (२०२५ ते २०३१)
निधी: ₹११,४४० कोटी
लक्ष्य: २०३०-३१ पर्यंत ३५० लाख टन डाळींचे उत्पादन

महत्वाची वैशिष्ट्ये:

• ८८ लाख शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे किट्स वाटप केले जाणार.

• देशभरात १००० नवीन डाळ प्रक्रिया केंद्रे उभारली जातील.

• तूर, उडद आणि मसूर यांच्या लागवडीचा विस्तार केला जाईल.

• NAFED आणि NCCF सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून MSP (किमान आधारभूत किंमत) वर खरेदी केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

डाळींचे महत्त्व:

डाळी हे प्रथिनांचे मुख्य स्रोत आहेत आणि भारतातील मोठा लोकसंख्या गट त्यावर अवलंबून आहे. हे अभियान केवळ देशाला आयातमुक्त करण्यासाठीच नाही, तर प्रथिन सुरक्षेची खात्री देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व बाजार सहाय्य देण्यासाठी आहे.

दोन्ही योजनांचे एकत्रित परिणाम:

या उपक्रमांमुळे –

• मागासलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना नवे संधी मिळतील.

• देशात अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत होईल.

• हवामान बदलास तोंड देणारी शाश्वत शेती विकसित होईल.

• शेतकरी आधुनिक मूल्य साखळीत (value chain) सामील होतील, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

२०१४ नंतरच्या कृषी क्षेत्रातील भारताच्या उपलब्धी:

• अन्नधान्य उत्पादनात ९० दशलक्ष मेट्रिक टनांची वाढ

• फळे व भाजीपाला उत्पादनात ६४० लाख मेट्रिक टनांची वाढ

• भारत: जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश

• भारत: दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक देश

• २५ कोटी मृदा आरोग्य कार्डे वितरित

• कृषी बजेट आणि MSP दरांमध्ये मोठी वाढ

संक्षिप्त माहिती (Static Facts)

निष्कर्ष: कृषी उत्पादकता वाढविणारी सर्वांगीण योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना आणि डाळी आत्मनिर्भरता अभियान या दोन योजनांद्वारे केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याचा आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा स्पष्ट संकल्प मांडला आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात विकासाचे नवे केंद्र निर्माण होण्याची आणि भारताला “कृषी-आत्मनिर्भर देश” बनवण्याची अपेक्षा आहे.