भारताची एकूण भूमिका : COP30 climate negotiations
-
हवामान समता (Climate Equity), न्याय (Climate Justice) आणि वित्त (Climate Finance) यावर ठाम भर.
-
1992 Rio आश्वासनांची पूर्तता आणि ऐतिहासिक उत्सर्जनानुसार विकसित देशांची जबाबदारी यावर आग्रह.
-
व्यापाराशी संबंधित जबरदस्तीच्या हवामान धोरणांना विरोध (उदा. Carbon Border Tax).
हवामान वित्त (Climate Finance) – भारताची भूमिका
-
पॅरिस करार कलम 9.1 : विकसित देशांनी विकसनशील देशांना शमन + अनुकूलनासाठी अनिवार्य वित्तपुरवठा करणे.
-
भारताने स्पष्ट केले की हे “दान” नाही, तर “कर्तव्य” आहे — ऐतिहासिक उत्सर्जनावर आधारित.
-
पुरेसे, पूर्वानुमानित, वेळेवर वित्त देण्याची आवश्यकता अधोरेखित.
-
Rio Summit (1992) नंतरही अनेक वचनांची पूर्तता नसल्याचा मुद्दा मांडला.
जस्ट ट्रान्झिशन मेकॅनिझम (Just Transition)
-
COP30 मधील Just Transition यंत्रणेचे भारताचे स्वागत.
-
उद्दिष्ट :
-
समान आणि समावेशक संक्रमण,
-
असुरक्षित समुदायांचे संरक्षण,
-
सामाजिक–आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.
-
-
हरित विकासाने असमानता कमी होणे आवश्यक — भारताचा दृष्टिकोन.
एकतर्फी हवामान-आधारित व्यापार उपायांना विरोध
-
भारताने Carbon Border Tax / Climate Tariff सारख्या उपायांवर कडक आक्षेप.
-
कारण :
-
CBDR–RC चे उल्लंघन (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).
-
विकसनशील देशांना अन्याय्य दंड.
-
जागतिक व्यापारात विकृती.
-
बहुपक्षीय हवामान राजनैतिकतेला धोका.
-
-
भारत : हवामान प्रगतीसाठी सहकार्य हवे, दबाव टाकणारी धोरणे नाही.
असुरक्षितांचे संरक्षण (Vulnerable Populations)
-
हवामान बदलाचा भार कमीतकमी योगदान देणाऱ्यांवर येऊ नये — भारताचा पुनरुच्चार.
-
विकसनशील देशांतील असुरक्षित लोकसंख्या सर्वाधिक धोक्यात.
-
अनुकूलनासाठी जागतिक वित्त व तंत्रज्ञान अत्यावश्यक.
नियमांवर आधारित हवामान प्रशासन
-
भारताचा आग्रह :
-
विज्ञानाधारित निर्णय,
-
राष्ट्रीय परिस्थितींचा आदर,
-
One-size-fits-all दृष्टिकोन नको.
-
-
समता-आधारित जागतिक हवामान महत्त्वाकांक्षेसाठी भारताची सहकार्याची तयारी.
STATIC FACTS – UPSC साठी अत्यंत महत्त्वाचे : COP30 climate negotiations
UNFCCC
-
स्थापना : 1992, अंमलबजावणी : 1994.
-
198 पक्ष → जवळजवळ सर्वमान्य.
-
COP (Conference of Parties) → सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था.
1992 Rio Earth Summit (UNCED 1992)
-
स्वीकृत 3 प्रमुख करार :
-
UNFCCC,
-
CBD (Biological Diversity),
-
UNCCD (Desertification).
-
-
CBDR–RC तत्त्व (Common but Differentiated Responsibilities).
Climate Finance – Static
-
COP15 (Copenhagen, 2009) → विकसित देशांचे वचन :
-
2020 पर्यंत दरवर्षी USD 100 बिलियन जमा करणे.
-
-
लक्ष्य पूर्णतः साध्य नाही → अजूनही वादाचा केंद्रबिंदू.
