COP30 मध्ये भारताची भूमिका: हवामान न्याय, समता आणि क्लायमेट फायनान्सवरील ठाम भूमिका

By MPSC Admin
Published on: 24/11/2025
COP30 climate negotiations
Join WhatsApp
Join Now
Join Telegram
Join Now

भारताची एकूण भूमिका : COP30 climate negotiations

  • हवामान समता (Climate Equity), न्याय (Climate Justice) आणि वित्त (Climate Finance) यावर ठाम भर.

  • 1992 Rio आश्वासनांची पूर्तता आणि ऐतिहासिक उत्सर्जनानुसार विकसित देशांची जबाबदारी यावर आग्रह.

  • व्यापाराशी संबंधित जबरदस्तीच्या हवामान धोरणांना विरोध (उदा. Carbon Border Tax).

हवामान वित्त (Climate Finance) – भारताची भूमिका

  • पॅरिस करार कलम 9.1 : विकसित देशांनी विकसनशील देशांना शमन + अनुकूलनासाठी अनिवार्य वित्तपुरवठा करणे.

  • भारताने स्पष्ट केले की हे “दान” नाही, तर “कर्तव्य” आहे — ऐतिहासिक उत्सर्जनावर आधारित.

  • पुरेसे, पूर्वानुमानित, वेळेवर वित्त देण्याची आवश्यकता अधोरेखित.

  • Rio Summit (1992) नंतरही अनेक वचनांची पूर्तता नसल्याचा मुद्दा मांडला.

जस्ट ट्रान्झिशन मेकॅनिझम (Just Transition)

  • COP30 मधील Just Transition यंत्रणेचे भारताचे स्वागत.

  • उद्दिष्ट :

    • समान आणि समावेशक संक्रमण,

    • असुरक्षित समुदायांचे संरक्षण,

    • सामाजिक–आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.

  • हरित विकासाने असमानता कमी होणे आवश्यक — भारताचा दृष्टिकोन.

एकतर्फी हवामान-आधारित व्यापार उपायांना विरोध

  • भारताने Carbon Border Tax / Climate Tariff सारख्या उपायांवर कडक आक्षेप.

  • कारण :

    • CBDR–RC चे उल्लंघन (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).

    • विकसनशील देशांना अन्याय्य दंड.

    • जागतिक व्यापारात विकृती.

    • बहुपक्षीय हवामान राजनैतिकतेला धोका.

  • भारत : हवामान प्रगतीसाठी सहकार्य हवे, दबाव टाकणारी धोरणे नाही.

असुरक्षितांचे संरक्षण (Vulnerable Populations)

  • हवामान बदलाचा भार कमीतकमी योगदान देणाऱ्यांवर येऊ नये — भारताचा पुनरुच्चार.

  • विकसनशील देशांतील असुरक्षित लोकसंख्या सर्वाधिक धोक्यात.

  • अनुकूलनासाठी जागतिक वित्त व तंत्रज्ञान अत्यावश्यक.

नियमांवर आधारित हवामान प्रशासन

  • भारताचा आग्रह :

    • विज्ञानाधारित निर्णय,

    • राष्ट्रीय परिस्थितींचा आदर,

    • One-size-fits-all दृष्टिकोन नको.

  • समता-आधारित जागतिक हवामान महत्त्वाकांक्षेसाठी भारताची सहकार्याची तयारी.

STATIC FACTS – UPSC साठी अत्यंत महत्त्वाचे : COP30 climate negotiations

UNFCCC

  • स्थापना : 1992, अंमलबजावणी : 1994.

  • 198 पक्ष → जवळजवळ सर्वमान्य.

  • COP (Conference of Parties) → सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था.

1992 Rio Earth Summit (UNCED 1992)

  • स्वीकृत 3 प्रमुख करार :

    • UNFCCC,

    • CBD (Biological Diversity),

    • UNCCD (Desertification).

  • CBDR–RC तत्त्व (Common but Differentiated Responsibilities).

Climate Finance – Static

  • COP15 (Copenhagen, 2009) → विकसित देशांचे वचन :

    • 2020 पर्यंत दरवर्षी USD 100 बिलियन जमा करणे.

  • लक्ष्य पूर्णतः साध्य नाही → अजूनही वादाचा केंद्रबिंदू.

Related Post

आंध्र प्रदेशचा ‘रायथन्ना मीकोसम’ : शेतकरी सशक्तीकरणाचा नवा उपक्रम

संविधान दिन 2025 : भारतीय संविधानाचे 76 वे वर्ष

भारताने पुन्हा जिंकला महिला कबड्डी विश्वचषक – 2025 चा गौरव

आदिवासी सक्षमीकरणातील प्रमुख प्रगती: उपराष्ट्रपतींच्या आढाव्यातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे

INS माहे: भारताचे पहिले स्वदेशी माहे-क्लास पाणबुडीविरोधी उथळ पाण्यातील युद्धनौक

भारताचे ५३ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शपथ घेतली

Leave a Comment

mpsc test logo

स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्व महत्त्वाच्या Notes, PYQ, Current Affirs, Quiz, Result, Syllabus आणि बरच काही सर्व एका ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे एकमेव Plateform म्हणजेच MPSC TEST आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा.

Categories

MPSC Exam Police Bharti UPSC TCS Exam

Quick Links

About Us Contact Us Disclaimer Privacy Policy

Follow Us

Follow Us On Social Media
Get Latest Update On Social Media
Join Now
Spardha Tech Solution © 2020 mpsctest.com | All rights reserved.