शाश्वत विकास अहवाल (SDR) २०२५ : मध्ये भारताने १६७ देशांपैकी ९९ वे स्थान मिळवले आहे. एकंदर प्रगती सकारात्मक असली तरी शाश्वत विकास ध्येय ११ (SDG ११) — “समावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत शहरे” — या उद्दिष्टावर भारत अजूनही मागे आहे.
भारताची SDG ११वरील प्रगती
झोपडपट्टीतील लोकसंख्या: स्थिर, पण गुणवत्तापूर्ण घरे व सेवांचा अभाव कायम.
वायुप्रदूषण (PM 2.5): चिंताजनक पातळीवर, विशेष सुधारणा दिसत नाही.
पाईपलाईन पाणी: २०२५ मध्ये उपलब्धता कमी झाली. २०२२ मध्येही फक्त ६५% शहरी घरांना सुरक्षित पाणीपुरवठा होता.
सार्वजनिक वाहतूक: उपलब्धतेत पुरेशी सुधारणा झालेली नाही.
मुंबईसारख्या शहरांत दररोज केवळ ५ तास पाणीपुरवठा होतो. झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थिती आणखी बिकट आहे – तिथे लोकांना सरकारी निकषांपेक्षा तिप्पट कमी पाणी मिळते आणि टँकरसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात.
शहरी झोपडपट्ट्यांतील वास्तव
निम्म्याहून अधिक कुटुंबे अपुऱ्या आणि असुरक्षित घरांमध्ये राहतात.
गर्दी, असुरक्षित रोजगार आणि सेवांचा अभाव यामुळे त्यांची जोखीम वाढते.
सामाजिक-आर्थिक असमानता अधिक तीव्र होते.
पर्यावरणीय व हवामान आव्हाने
शहरी गरीब पूर, भूस्खलन आणि प्रदूषण यांचा सर्वाधिक फटका सहन करतात.
हवामान बदलामुळे त्यांची असुरक्षितता आणखी वाढते.
पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवांची कमतरता त्यांचे नुकसान दुप्पट करते.
शहरी प्रशासन व वित्तीय मर्यादा
शहर विकास हा राज्याचा विषय असल्यामुळे स्थानिक स्वायत्तता मर्यादित आहे.
महानगरपालिकांकडे पुरेसे महसूल स्रोत नाहीत; निम्म्याहून अधिक महानगरपालिका आपल्या खर्चाच्या निम्म्याही भागाला स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवू शकत नाहीत.
लहान शहरांना खाजगी गुंतवणूक मिळवण्यात अडचणी येतात.
शहरी योजना व समावेशकता
स्मार्ट सिटी मिशन व जेएनएनयूआरएम योजनेत पाणी, स्वच्छता, आरोग्य या मूलभूत प्रकल्पांचा वाटा फक्त २०% आहे.
पीएमएवाय-यू योजना परवडणाऱ्या घरांसाठी अनुदान देते, पण क्रेडिट पात्रतेमुळे अनेक गरीब वगळले जातात.
नवीन पीएमएवाय-यू २.० मध्ये क्रेडिट हमी देऊन समावेशकतेवर भर देण्याचा प्रयत्न.
सहभाग व लोकशाही
७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक सहभागासाठी प्रभाग समित्या बंधनकारक आहेत.
पण बहुतेक शहरांत त्या सक्रिय नाहीत.
ऑनलाइन सहभागामुळे गरीबांच्या समस्या अनेकदा बाजूला राहतात.
धोरण शिफारसी : शाश्वत विकास अहवाल (SDR) २०२५
सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून मूलभूत सेवा द्याव्यात.
शहरांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता द्यावी.
स्थानिक समुदायाचा सहभाग व ज्ञान नियोजनात समाविष्ट करावा.
खाजगी वित्तीय हस्तक्षेप नियंत्रित करून असुरक्षित गटांचे रक्षण करावे.
लोककेंद्रित दृष्टीकोन स्वीकारल्यास अधिक समावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत शहरे उभारता येतील.
