जून 2025 मधील GST संकलन व सुधारणा – एक दृष्टीक्षेप

GST संकलन – जून 2025: आर्थिक घडामोडींचा समतोल अभ्यास – Gst meet June 2025

जून 2025 मध्ये भारतातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन ₹1.84 लाख कोटी रुपये झाले आहे. ही आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6.2% वाढ दर्शवते, मात्र हीच वाढ मागील चार वर्षांतील सर्वात मंद नोंदवण्यात आली आहे. यातून स्पष्ट होते की, GST संकलनात वाढ असली तरी ती पुरेशी गतीने होणार्‍या आर्थिक विस्ताराची नोंद करत नाही.

याचे कारण एप्रिल 2025 मध्ये नोंदवलेली उच्चांकी GST वसुली (ज्याच्या तुलनेत जूनचे संकलन 8.5% ने कमी आहे) आणि या कालावधीत झालेली व्यावसायिक चक्रातील घसरण असू शकते. तरीसुद्धा, एप्रिल-जून या तिमाहीत एकूण संकलनात 12% ची वाढ झालेली असून, कर उत्पन्नक्षमता 1 पेक्षा जास्त राहिली आहे. हे आर्थिक स्थैर्याचे द्योतक म्हणता येईल.

🧩 GST – सहकारी संघराज्य व्यवस्थेतील एक पायाभूत टप्पा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी GST ला “परिवर्तन घडवणारी सुधारणा” असे संबोधले आहे. हे विधान केवळ राजकीय घोषणा न राहता, अर्थविषयक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा दाखला ठरते. GST प्रणालीने देशभरातील अप्रत्यक्ष करांची विखुरलेली रचना एकत्र करून ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना वास्तवात आणली.

🏛️ GST परिषद – संघराज्यात्मक सहमतीचा आदर्श

GST परिषदेची स्थापना भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 279A अंतर्गत करण्यात आली आहे. परिषदेत सध्या 33 सदस्य आहेत – यामध्ये केंद्रीय वित्तमंत्री (अध्यक्ष), महसूल राज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो.

परिषदेतील निर्णय हे व्यापक सहमतीने घेतले जातात:

• एकतृतीयांश सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक.

• निर्णयासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी किमान 75% मतांची आवश्यकता.

• केंद्र सरकारकडे 1/3 तर राज्य सरकारांकडे मिळून 2/3 मतवजन.

ही रचना केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधणारी असून, सहकारी संघराज्यवादाचे मूर्त रूप आहे.

⚖️ GST दरवर्गीकरण आणि न्यायनिवाडा प्रणाली – सुधारणा आणि पारदर्शकता

GST परिषद वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण पाच कर दरांमध्ये करते: 0%, 5%, 12%, 18%, आणि 28%. या प्रणालीत काळजीपूर्वक संतुलन राखलेले आहे – जीवनावश्यक वस्तूंवर कमी दर तर लक्झरी किंवा पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या वस्तूंवर जास्त दर.

2025 मध्ये GST अपीलीय न्यायाधिकरणे (GSTAT) स्थापन करण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू झाली. यामध्ये 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 अपीलीय न्यायाधिकरणे स्थापन होणार असून, 44 खंडपीठे (Benches) देशभरात कार्यरत होतील.

प्रत्येक खंडपीठात:

• 3 सदस्य केंद्र सरकारकडून

• 1 सदस्य राज्य सरकारकडून

विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी ₹20 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जे न्यायालयीन यंत्रणेवरचा अनावश्यक भार कमी करेल.

Keypoint GST संकलन – जून 2025 (Gst meet June 2025)

1. ₹1.84 लाख कोटींचे GST संकलन जून 2025 मध्ये झाले.

2. हे संकलन 2024 च्या तुलनेत 6.2% ने अधिक आहे.

3. मात्र, एप्रिल 2025 मधील संकलनाच्या तुलनेत हे 8.5% ने घटलेले आहे.

4. एप्रिल ते जून 2025 या तिमाहीत 12% वाढ, कर संकलनक्षमता (Tax Buoyancy) 1 पेक्षा जास्त.

5. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी GST ला व्यवसाय-सुलभ सुधारणा आणि सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचे प्रतीक म्हटले.

✅ GST परिषद (GST Council) – महत्त्वाची माहिती

6. GST परिषदेमध्ये एकूण 33 सदस्य असतात.

7. ही परिषद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 279A अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.

8. सदस्यांमध्ये:

   • केंद्रीय वित्तमंत्री (अध्यक्ष)

   • महसूल खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री

   • सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी

9. क्वोरम – एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/3 उपस्थित असणे आवश्यक.

10. निर्णय घेण्यासाठी 75% मते आवश्यक (उपस्थित सदस्यांच्या).

11. मतदान वजन:

    • केंद्र सरकार – 1/3

    • राज्ये मिळून – 2/3

✅ GST दर रचना

12. GST दर पाच टप्प्यांमध्ये विभागलेले आहेत:
    0%, 5%, 12%, 18%, आणि 28%

✅ GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

13. केंद्र सरकारने 28 राज्ये + 8 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 अपीलीय न्यायाधिकरणे स्थापन केली आहेत.

14. देशभरात 44 खंडपीठे (Benches) तयार होणार.

15. प्रत्येक खंडपीठात:

    • 3 सदस्य केंद्र सरकारकडून

    • 1 सदस्य राज्य सरकारकडून

16. 53व्या GST परिषदेनुसार, विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठीची मर्यादा ₹20 लाख ठरवण्यात आली आहे.