लाडली भैयो योजना मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी एक अभिनव आणि उपयुक्त योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा ₹6,000 तर पुरुषांना ₹5,000 इतके मासिक वेतन दिले जाणार आहे. याचा उद्देश म्हणजे केवळ आर्थिक मदत पुरवणे नाही, तर त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये इंटर्नशिपच्या माध्यमातून कौशल्य विकासास प्रोत्साहन देणे देखील आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?
-
मासिक वेतन – महिलांसाठी ₹6,000 व पुरुषांसाठी ₹5,000
-
औद्योगिक इंटर्नशिप – नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी
-
लाडली बहना योजनेस पूरक योजना – ‘लाडली भैयो’ या टॅगखाली पुरुषांनाही लाभ मिळणार
-
भोपाळजवळील आचारपुरा क्षेत्र – एक विशेष औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित
-
उत्सवांमध्ये विशेष प्रोत्साहन – दिवाळीसारख्या सणांमध्ये अतिरिक्त मदत
या योजनेमागील उद्दिष्टे
-
बेरोजगार तरुणांना तात्पुरती आर्थिक मदत देणे, जेणेकरून त्यांना स्वबळावर उभं राहता येईल.
-
इंटर्नशिपच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष औद्योगिक कौशल्ये आत्मसात करण्यास मदत करणे.
-
राज्यातील उद्योग आणि युवा यांच्यात सेतू निर्माण करणे, जेणेकरून दीर्घकालीन रोजगार संधी निर्माण होतील.
-
महिला सबलीकरण आणि लिंग-संवेदनशील धोरणांना प्रोत्साहन देणे.
पार्श्वभूमी
मध्य प्रदेशात १.५ कोटींहून अधिक तरुण आहेत. यापैकी बहुतांश २० ते ३० वयोगटात आहेत. पूर्वी २०१९ मध्ये ‘युवा स्वाभिमान योजना’ सुरू झाली होती, जिथे शहरी गरजू तरुणांना ४,००० रुपयांचे स्टायपेंड दिले जात होते. मात्र ही योजना प्रशासकीय कारणांमुळे बंद करण्यात आली होती. आता ही नवीन योजना त्या पार्श्वभूमीवर अधिक व्यापक आणि प्रभावी स्वरूपात आणण्यात आली आहे.
या योजनेचा समाजावर होणारा परिणाम
-
महिला आणि पुरुष दोघांनाही सरसकट फायदा मिळणार
-
शिक्षण घेत असताना किंवा नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना अनुभव व उत्पन्न दोन्ही मिळणार
-
कौशल्य विकासामुळे राज्यात उद्योगांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार
-
ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना स्वावलंबन आणि रोजगाराच्या दिशा मिळणार
तुम्हाला अर्ज कसा करायचा आहे?
सध्या योजनेच्या अंमलबजावणीची अधिकृत यंत्रणा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, नोंदणीकृत उद्योग, जिल्हा रोजगार कार्यालये, तसेच डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून अर्जाची प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी शक्यता आहे.
शेवटी सांगायचं झालं तर, ही योजना केवळ एक रोजगार योजना नसून, राज्यातील तरुणांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे आणि त्यांच्यातील क्षमता विकसित करण्याचे एक सकारात्मक पाऊल आहे.
