पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एका ऐतिहासिक निर्णयात, गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलासाठी (सीएपीएफ) कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्यास मान्यता दिली आहे. CAPF मध्ये स्थानिक तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या भाषांमध्येही परीक्षा देता येईल
हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, प्रश्नपत्रिका 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये सेट केली जाईल, ज्यात आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी आणि कोकणी भाषांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे लाखो उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षेला बसू शकतील, ज्यामुळे त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढेल
1 जानेवारी 2024 पासून होणाऱ्या परीक्षांपासून नियम लागू होतील
अनेक भारतीय भाषांमध्ये परीक्षा आयोजित करणे सुलभ करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि कर्मचारी निवड आयोग विद्यमान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील. स्थिर (सामान्य कर्तव्य) ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे घेण्यात येणारी एक प्रमुख परीक्षा आहे ज्यामध्ये देशभरातून लाखो उमेदवार बसतात. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, ही परीक्षा 01 जानेवारी 2024 पासून 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतली जाईल.
मातृभाषेतून परीक्षा देणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे
या निर्णयानंतर, स्थानिक तरुणांना त्यांच्या मातृभाषेत परीक्षा देण्यासाठी या संधीचा उपयोग करण्यासाठी आणि मोठ्या संख्येने सेवेत करिअर करण्यासाठी पुढे येण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे एक मोठी मोहीम सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्र. सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालय प्रादेशिक भाषांच्या वापर आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.