बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ – बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल

१ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतातील बँकिंग क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाचे कायदे अधिकृतपणे लागू झाले आहेत. बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा

या सुधारणा “बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५” अंतर्गत केल्या गेल्या असून, त्याचा उद्देश म्हणजे बँकिंग व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुदृढ बनवणे.

 कायद्यात कोणकोणते कायदे समाविष्ट आहेत?

या कायद्यात एकूण ५ जुने बँकिंग कायदे सुधारले गेले आहेत:

1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४

2. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९

3. स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९५५

4. बँकिंग कंपन्या (अँक्विझिशन आणि ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायदे, १९७० आणि १९८०

एकूण १९ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यातील प्रमुख कलमं १ ऑगस्टपासून लागू झाली आहेत.

प्रमुख बदल – सोप्या भाषेत समजावलेले

“भरीव व्याज” मर्यादा आता ₹२ कोटी

• आधी बँकिंग व्यवहारांमधील हितसंबंध ओळखण्यासाठी ₹५ लाखाची मर्यादा होती, जी खूप जुनी होती (१९६८ पासून बदललेली नव्हती).

• आता ती मर्यादा थेट ₹२ कोटी करण्यात आली आहे.

• यामुळे नवीन युगाच्या बँकिंग व्यवहारांना योग्य आणि सुसंगत चौकट मिळेल.

सहकारी बँक संचालकांचा कार्यकाळ वाढवला

• अध्यक्ष व पूर्णवेळ संचालक वगळता इतर संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

• यामुळे नेतृत्वात सातत्य आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थिरता येईल.

• ९७ वी घटनादुरुस्ती यामागे कारणीभूत आहे.

दावा न केलेला निधी IEPF मध्ये हस्तांतरित

• सार्वजनिक बँकांमध्ये अनेक वेळा जुने व्याज, शेअर्स किंवा बाँड्सच्या रकमांवर कोणीही दावा करत नाही.

• आता अशा निधीचा IEPF (Investor Education and Protection Fund) मध्ये वापर करता येईल.

• यामुळे निष्क्रिय रक्कम जनहितासाठी वापरता येणार आहे.

सार्वजनिक बँकांना लेखापरीक्षकांच्या वेतनावर नियंत्रण

• याआधी लेखापरीक्षक नेमणुकीसाठी सरकारी प्रक्रिया आवश्यक होती.

• आता बँकांना स्वतःच योग्य, दर्जेदार लेखापरीक्षक निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

• यामुळे लेखापरीक्षणाच्या पारदर्शकतेत आणि गुणवत्ता मानकांमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

या कायद्याचे उद्दिष्ट काय?

सारांश – बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा

या कायद्यामुळे भारतातल्या बँकिंग क्षेत्रात प्रशासन, लेखापरीक्षण आणि ठेवीदार सुरक्षेच्या बाबतीत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांना गती मिळाली आहे.
विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व सहकारी बँका यांच्यासाठी हे कायदे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.