केंद्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे — प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या (PMKSY) अर्थसंकल्पात ₹१,९२० कोटींची वाढ करून त्याची एकूण तरतूद ₹६,५२० कोटी इतकी केली आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
ही योजना भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांचे शाश्वत मूल्यवर्धन करण्यासाठी केंद्रबिंदू मानली जाते.
योजनेची पार्श्वभूमी
-
सुरुवात: २०१७ साली
-
प्राथमिक उद्दिष्ट:
-
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना
-
शेतकऱ्यांना उत्पादनाचे चांगले दर
-
कापणीनंतर होणारे नुकसान टाळणे
-
निर्यातीसाठी दर्जेदार उत्पादन तयार करणे
-
बजेट वाढीचा हेतू काय आहे?
-
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सुधारित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
-
जागतिक अन्न सुरक्षेच्या मानकांनुसार उत्पादनाचा दर्जा सुधारणे
-
निर्यातक्षम क्षमता वाढवणे
वाढीव निधी कुठे वापरला जाणार आहे?
५० अन्न विकिरण युनिट्स (Food Irradiation Units)
-
या युनिट्समुळे दरवर्षी २०-३० लाख टन उत्पादन साठवणूक शक्य होईल.
-
यासाठी सुमारे ₹१,००० कोटी खर्च अपेक्षित.
-
फायदे:
-
अन्नाचे शेल्फ लाइफ वाढेल
-
सूक्ष्मजीवांचे प्रदूषण टळेल
-
नुकसान कमी होईल
-
१०० अन्न चाचणी प्रयोगशाळा (Food Testing Labs)
-
NABL प्रमाणित प्रयोगशाळा देशभरात उभारल्या जातील.
-
यामुळे:
-
अन्न सुरक्षा चाचण्या वेगाने होतील
-
निर्यात प्रक्रियेत अडथळे कमी
-
ग्राहकांचा अन्नावर विश्वास वाढेल
-
इतर प्रकल्पांसाठी ₹९२० कोटी
-
हे निधी १५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीतील (2021-22 ते 2025-26) इतर योजनांवर वापरले जातील.
अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीवर होणारा परिणाम
-
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील निर्यात $५ अब्जवरून $११ अब्ज झाली आहे.
-
कृषी निर्यातीतील प्रक्रिया अन्नाचा वाटा १४% वरून २४% पर्यंत वाढला.
-
यामुळे भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढतेय.
अंमलबजावणी कशी होणार?
-
लवकरच सरकारकडून EOI (Expression of Interest) मागवले जातील.
-
पात्र खाजगी व सार्वजनिक संस्थांकडून प्रस्ताव घेतले जातील.
-
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्तावांची सखोल तपासणी केली जाईल.
थोडक्यात निष्कर्ष: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
ही योजना केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर अन्न उद्योग, निर्यातदार, उपभोक्ता आणि देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला मजबूत, सुरक्षित आणि स्पर्धात्मक बनवणारी ठरणार आहे.
