काय घडलंय? ₹१.९६ लाख कोटींचे एकूण जीएसटी संकलन – ७.५% वाढ
जुलै २०२५ मध्ये सरकारने ₹१.९६ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी (GST) कर संकलन केलं, जे मागील वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे ७.५% जास्त आहे. हा आकडा पाहता सुरुवातीला वाटतं की अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने जात आहे.
पण खरी समस्या कुठे आहे?
याच महिन्यात सरकारने उद्योगांना दिलेल्या कर परताव्यात (refunds) ११७% वाढ झाली. याचा अर्थ, सरकारला पूर्वीपेक्षा खूपच जास्त पैसे परत द्यावे लागले. त्यामुळे सरकारकडे राहणारा “निव्वळ जीएसटी महसूल” (Net Revenue) फक्त १.७% वाढलाय, म्हणजे फारच कमी.
काही चिंताजनक गोष्टी
देशांतर्गत महसूलात घट
देशांतर्गत व्यवसाय आणि खरेदी-विक्रीवरून जमा होणाऱ्या जीएसटीत यावर्षी ₹१.४३ लाख कोटी मिळाले.
पण परतावा मिळाल्यावर, या महसूलात प्रत्यक्ष घट झाली — आणि कोविड-१९ नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा देशांतर्गत निव्वळ जीएसटी महसूल नकारात्मक राहिला.
आयात-निर्यातीची स्थिती
आयातमधून मिळणाऱ्या जीएसटीत ९.७% वाढ झाली.
पण निर्यातीवर मिळणाऱ्या परताव्यातही २०% वाढ झाल्यामुळे, आयातमधील निव्वळ संकलनही फारसे वाढले नाही.
या परिस्थितीमागची कारणं काय?
1. शहरी ग्राहक खर्चात घट
लोकांनी खरेदी कमी केली आहे, विशेषतः शहरांमध्ये.
त्यामुळे दुकाने, मॉल, ई-कॉमर्स यांचे व्यवहार घटलेत.
2. ऑटोमोबाईल विक्रीतील घट
कार, दुचाकींची विक्री हे जीएसटीचे मोठे स्रोत आहेत.
पण FADA च्या आकडेवारीनुसार जून २०२५ मध्ये विक्रीत घसरण झाली आहे – विक्रीत वर्षभर ४.८४% वाढ दिसते पण गेल्या महिन्यांत सालाबादप्रमाणे ९.४४% घट झाली.
उलट्या शुल्क रचनेचा (Inverted Duty Structure) गोंधळ
याचा अर्थ काय?
जेव्हा एखाद्या उत्पादनाच्या बनवणीत लागणाऱ्या वस्तूंवर (Input) जास्त दराने जीएसटी असतो, आणि त्या वस्तू विकताना (Output) कमी जीएसटी लागतो, तेव्हा त्या कंपनीला सरकारकडून परतावा मागावा लागतो.
उदाहरण:
लिथियम-आयन बॅटरीवर १८% जीएसटी आहे,
पण त्याचे सुटे भाग (components) २८% जीएसटी दराने येतात.
त्यामुळे कंपन्यांना खूप परतावा मागावा लागतो.
याचा परिणाम:
सरकारवर परताव्याचा भार वाढतो
महसूल कमी होतो
उद्योगक्षेत्रात असमाधान निर्माण होतो
तज्ञांचे मत काय सांगते?
उलट्या शुल्क रचना थांबवण्यासाठी “GST दर सुसूत्रीकरण” गरजेचे आहे.
महसूल स्थिर राहावा यासाठी सरकारने दरांमध्ये सुसंगतता आणली पाहिजे.
घरगुती मागणी वाढवण्यासाठी खाजगी गुंतवणूक आणि नोकरी निर्मितीवर भर द्यावा लागेल.
एकूण निष्कर्ष: ₹१.९६ लाख कोटींचे एकूण जीएसटी संकलन – ७.५% वाढ
जरी एकूण जीएसटी संकलन वाढलेले दिसत असले, तरी परताव्याच्या वाढीमुळे सरकारच्या हातात राहणारा पैसा फारच कमी झाला आहे.
यामुळे सरकारला देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील.
