१२ जुलै २०२५ रोजी भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे — सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWFs) आणि पेन्शन फंड्स यांना भारतात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेल्या पात्र गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. SWF Pension Fund Tax Exemption India

ही कर सवलत म्हणजे काय?

• या सवलतीमुळे परदेशी निधी भारतात रस्ते, वीज, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, टेलिकॉम यांसारख्या क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याज, लाभांश आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लागू होत नाही.

या निर्णयाचे महत्त्व काय?

• यामुळे भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर भांडवल उपलब्ध होईल.

• अधिक परदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे वळतील, ज्यामुळे विकास वेगाने होऊ शकतो.

ही सवलत आधी २०२४ पर्यंत होती, नंतर ती २०२५ पर्यंत वाढवली गेली आणि आता २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे.

एनएसडीएलनुसार, सॉवरेन फंडांची गुंतवणूक २०२४ मध्ये ६०% वाढून ४.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे भारतातील वाढती गुंतवणूक संधी दर्शवते.

➤ ही सवलत नेमकी काय आहे?

भारत सरकारने २०२० पासून एक धोरण राबवले आहे ज्यामध्ये विशिष्ट परदेशी निधींनी भारतात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात (उदा. रस्ते, वीज, टेलिकॉम, लॉजिस्टिक्स) केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज, लाभांश आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा यावर कर लागणार नाही.

सुरुवातीला ही सवलत फक्त १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी होती. त्यानंतर ती २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली. आता, सरकारने ही मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

➤ सरकारने ही सवलत का वाढवली?

भारताला आपल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज आहे — जसे की महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, डिजिटल नेटवर्क. ही सवलत परदेशी संस्थांना आकर्षित करून त्यांच्याकडून स्थिर व दीर्घकालीन गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी आहे.

➤ याचा फायदा नेमका कोणाला?

• SWFs आणि पेन्शन फंड्स हे मोठे, सरकारद्वारे नियंत्रित किंवा सरकारी निवृत्ती निधी व्यवस्थापित करणारे फंड्स असतात.

• त्यांना भारतात कर सवलत दिल्यास, ते भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होतात.

➤ सध्याची स्थिती काय आहे?

• २०२४ पर्यंत, SWFs कडून भारतात ४.७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे.

• हे भारताच्या आर्थिक विकासात आणि पायाभूत सुविधांमध्ये परदेशी विश्वास वाढल्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

निष्कर्ष: SWF Pension Fund Tax Exemption India

भारत सरकारचा हा निर्णय जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवतो आणि देशाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीस चालना देतो.