श्री अन्न अभियान अंतर्गत उपक्रम ओडिशा राज्य सरकारने पारंपारिक बियाण्यांच्या जाती, म्हणजेच लँडरेसेस, यांचे संवर्धन करण्यासाठी एक नवीन मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure – SOP) सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश पारंपरिक व स्थानिक कृषी वारशाचे संरक्षण करणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे, आणि लहान शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करणे हा आहे. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या ‘श्री अन्न अभियान’ अंतर्गत राबवण्यात येत आहे.
लँडरेस म्हणजे काय?
लँडरेस म्हणजे पारंपरिक पीक जाती, ज्या अनेक पिढ्यांपासून शेतकऱ्यांनी निवड व संवर्धन केल्या आहेत.
या जाती स्थानिक हवामान, माती आणि परिस्थितीशी सुसंगत असतात, आणि त्यामध्ये नैसर्गिक कीड प्रतिकार, पोषणमूल्ये आणि कमी देखभाल यांसारखी वैशिष्ट्ये असतात.
त्या HYV (High-Yielding Varieties) पेक्षा कमी उत्पादन देतात, पण अधिक टिकाऊ व पर्यावरणपूरक असतात.
एसओपीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
कृषी जैवविविधतेच्या हॉटस्पॉट्सचे सर्वेक्षण
– चव, पोषण, कीड प्रतिकार यासारख्या घटकांवर आधारित पारंपरिक जातींचे दस्तऐवजीकरण.सीड डायव्हर्सिटी ब्लॉक्स (CDBs)
– प्रत्येक उपजिल्हा स्तरावर पीक विविधता संवर्धनासाठी शेतकऱ्यांचे समूह.सामुदायिक बियाणे केंद्रे (CSCs)
– महिला बचत गट व शेतकरी गट यांच्याद्वारे व्यवस्थापित.डिजिटल नोंदणी
– प्रत्येक जातीचे विशिष्ट गुण, उपयोग, स्थान यासह ऑनलाईन नोंदणी.शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रात्यक्षिके
– शेतात वाण निवड चाचण्या, स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत जातींची चाचणी.LVRC (Landrace Varietal Release Committee)
– अधिकृत जातींची निवड आणि मान्यता प्रक्रिया.
समुदाय हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण
शेतकऱ्यांनी संवर्धित केलेल्या लँडरेसेसवर समुदायाचे मालकी हक्क राहणार.
त्यांची नोंदणी PPV&FR अधिनियम (2001) अंतर्गत केली जाईल.
मूळ शेतकरी किंवा गावाचे नाव अधिकृत नोंदवह्यांमध्ये नोंदवले जाईल.
प्रगती व भविष्यातील दिशा : श्री अन्न अभियान अंतर्गत उपक्रम
सध्या १६३ पारंपरिक जातींचे मॅपिंग आणि संवर्धन करण्यात आले आहे.
त्यापैकी १४ जाती शेतकऱ्यांच्या पसंतीच्या, आणि १०३ जातींचे पोषणमूल्य विश्लेषण सुरू आहे.
कोरापुट परिसराला आधीच FAO कडून GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
