विकसित भारत व्हिजनसाठी केंद्राची मोठी पावले

भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य ठेवून केंद्र सरकारने दोन मोठ्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांचे नेतृत्व राजीव गौबा (माजी कॅबिनेट सचिव व सध्या नीती आयोगाचे सदस्य) करत आहेत. विकसित भारत व्हिजन 2047

या दोन समित्यांचे मुख्य काम :

1. विकसित भारत ध्येये पॅनेल –
   भारत 2047 पर्यंत विकसित देश कसा होईल यासाठी दीर्घकालीन योजना, धोरणे आणि कृती ठरविणे.

2. गैर-वित्तीय नियामक सुधारणा पॅनेल –
   उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील नियम अधिक सोपे व आधुनिक करून Ease of Doing Business वाढवणे.

समन्वय व पाठबळ

• या समित्या थेट केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळासोबत काम करतील.

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या देखरेखीखाली या योजना राबवल्या जातील.

• राज्य पातळीवर सुधारणा करण्यासाठी कॅबिनेट सचिव टी.व्ही.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

समित्यांमध्ये कोण आहेत?

या समित्यांमध्ये फक्त सरकारी अधिकारी नाहीत तर उद्योग व अर्थतज्ज्ञांचाही समावेश आहे :

• विविध मंत्रालयांचे सचिव (DPIIT, MSME, पॉवर इ.)

• उद्योग तज्ञ : पवन गोएंका, मनीष सभरवाल, जन्मेजय सिन्हा

• मोठ्या औद्योगिक संघटनांचे (CII, FICCI, ASSOCHAM) प्रतिनिधी

यामुळे धोरण व प्रत्यक्ष बाजाराचा अनुभव एकत्र आणला जात आहे.

या उपक्रमामागची पार्श्वभूमी : विकसित भारत व्हिजन 2047

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात “पुढील पिढीतील सुधारणा” आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार हे पॅनेल स्थापन झाले असून त्यांचे उद्दिष्ट आहे :

• भारताची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पेक्षा अधिक करणे

• प्रशासन कार्यक्षम बनवणे

• उद्योग, नवोन्मेष व डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे

• केंद्र-राज्य सहकार्य वाढवून धोरणे सुरळीत अंमलात आणणे

या समित्या म्हणजे भारताला आधुनिक, स्पर्धात्मक आणि विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सरकारचा रोडमॅप तयार करणारे मार्गदर्शक गट आहेत.