भारत जागतिक स्तरावर उत्पन्न समता (Income Equality) मध्ये 4 था क्रमांकावर – वर्ल्ड बँकेचा अहवाल India income equality rank 2025
अत्यंत गरिबी (Extreme Poverty) 2.3% वर आली
वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताने उत्पन्न समतेच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर 4 था क्रमांक मिळवला आहे, आणि अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकसंख्येचा आकडा केवळ 2.3% वर आला आहे.र्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारत आता उत्पन्न समानतेच्या बाबतीत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच, भारतात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील आर्थिक फरक (gap) आता कमी झाला आहे.
काय आहे उत्पन्न समता? (What is Income Equality?)
उत्पन्न समता म्हणजे देशातील वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये उत्पन्नाचे समान वितरण. जितकी उत्पन्न समता जास्त, तितके सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी होते.
अत्यंत गरिबी 2.3% पर्यंत घसरण्याचे महत्त्व:
वर्ल्ड बँकेच्या निकषांनुसार, दैनिक $2.15 (USD) पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ‘अत्यंत गरीब’ मानले जाते.
2011 साली भारतातील अत्यंत गरीबांची टक्केवारी सुमारे 12% होती, जी आता 2023-24 मध्ये घसरून 2.3% वर आली आहे. हे आर्थिक सुधारणांमुळे, सरकारी योजनांमुळे, आणि रोजगारनिर्मितीमुळे शक्य झाले आहे.
वर्ल्ड बँक अहवालातील इतर ठळक मुद्दे:
भारतात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील अंतर घटले आहे.
सरकारी सबसिडी, अन्नसुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, PM-KISAN अशा कार्यक्रमांचा मोठा फायदा गरिबांना झाला.
ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे.
‘Gini Coefficient’ (विषमता मोजण्याचा निर्देशांक) कमी झाला आहे – जे सकारात्मक लक्षण आहे.
जगातील उत्पन्न समतेत आघाडीवर असलेले देश:
बेलारूस
स्लोव्हेनिया
चेक प्रजासत्ताक
भारत
सर्बिया
हे शक्य कसे झालं?
हे सर्व सरकारच्या विविध योजनांमुळे आणि देशाच्या विकासामुळे शक्य झालं आहे. उदाहरणार्थ:
PM-KISAN योजना – शेतकऱ्यांना थेट पैसे
उज्ज्वला योजना – घरात गॅस सिलेंडर
अन्न सुरक्षा योजना – मोफत धान्य
रोजगार वाढ – खेड्यापाड्यांमध्येही रोजगाराच्या संधी
या सगळ्यामुळे गरीब लोकांचे उत्पन्न वाढले, त्यांचा खर्च भागू लागला आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली.
थोडक्यात: India income equality rank 2025
भारत आता गरीब देश राहिला नाही.
गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक अंतर कमी होत आहे.
देशातल्या फक्त 2.3% लोक खूप गरीब आहेत – हे एक मोठं यश आहे.Visit – mpsc.gov.in/home
निष्कर्ष:
वर्ल्ड बँकेचा हा अहवाल भारतासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. ही स्थिती कायम राखण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, आणि रोजगार क्षेत्रात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
