काय घडलंय? आरबीआयचा AIF गुंतवणुकीवर लवचिक दृष्टिकोन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक मोठा निर्णय घेत बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) यांना पर्यायी गुंतवणूक निधी (Alternative Investment Funds – AIFs) मध्ये अधिक मोकळेपणाने गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असून त्यानुसार, आता बँका आणि NBFCs या निधीमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांना काही नियमांमध्ये दिलासा मिळणार आहे.
थोडक्यात समजावून घ्या:
AIF म्हणजे काय?
AIF म्हणजे असे गुंतवणूक फंड जे खासगी पद्धतीने पैसे उभारतात आणि ठराविक धोरणानुसार रिअल इस्टेट, स्टार्टअप्स, प्रायव्हेट इक्विटी, हेज फंड्स यासारख्या पर्यायी (non-traditional) क्षेत्रात गुंतवणूक करतात.
आरबीआयच्या नव्या नियमांमधील प्रमुख बदल
1. गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली
-
AIF योजनेच्या एकूण निधीपैकी २०% पर्यंत बँका व NBFCs गुंतवणूक करू शकतात (पूर्वीचा प्रस्ताव १५% होता).
-
एखाद्या एकाच संस्थेने (single entity) केलेली गुंतवणूक १०% पर्यंत मर्यादित राहणार.
2. इक्विटी गुंतवणुकीवरील बंधने कमी
-
जर बँक किंवा NBFC ने अशा AIF मध्ये गुंतवणूक केली, जो पुढे एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये (इक्विटीमध्ये) पैसे गुंतवतो, तर ती गुंतवणूक आता “जोखमीची गुंतवणूक” म्हणून मोजली जाणार नाही.
-
यामुळे बँकांना अतिरिक्त जोखीम तरतूद (provisioning) करण्याची गरज नाही – एक मोठा दिलासा.
3. डाऊनस्ट्रीम कर्ज गुंतवणुकीसाठी नियम
-
जर बँकेने एखाद्या AIF मध्ये ५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आणि त्या AIF ने पुन्हा बँकेच्याच कर्जदार कंपनीत कर्ज दिले, तर १००% तरतूद बँकेला करावी लागेल.
-
पण ही तरतूद त्या कंपनीतील थेट गुंतवणुकीपुरतीच मर्यादित असेल.
4. गौण युनिट्सचे (Subordinated units) नियमन
-
जर गुंतवणूक “गौण स्तरावरील युनिट्समध्ये” (उदाहरणार्थ, जोखीम अधिक असलेल्या शेअरप्रमाणे) असेल, तर ती रक्कम बँकेच्या मूलभूत भांडवलातून वजा केली जाईल (Tier 1 आणि Tier 2 capital).
मागील पार्श्वभूमी काय होती?
-
डिसेंबर २०२३ मध्ये RBI ने अचानक बँकांना अशा AIFs मध्ये गुंतवणूक करण्यावर बंधने घातली, जे “एव्हरग्रीनिंग” कर्जासाठी वापरले जात होते — म्हणजे नवीन कर्ज देऊन जुन्या कर्जांची परतफेड करून बुडीत कर्ज लपवणे.
-
त्यामुळे AIFs ना निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले.
-
आता RBI ने हाच धोका लक्षात ठेऊन, पण बँकांसाठी लवचिकता राखून, सुधारित नियम आणले.
उद्योगांचे काय म्हणणे आहे?
-
अनेक गुंतवणूकदार, कायदेविषयक सल्लागार व वित्तीय संस्थांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे.
-
विशेषतः इक्विटी गुंतवणुकीवरील स्पष्टता आणि नियम शिथिल केल्यामुळे, AIFs मधील गुंतवणूक आता अधिक खुलेपणाने करता येणार आहे.
-
निधी व्यवस्थापकांना योजनांची रचना सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
भारतातील AIF बाजाराचे स्वरूप (मार्च २०२५ पर्यंत)
-
एकूण वचनबद्ध निधी: ₹१३.४९ ट्रिलियन
-
प्रत्यक्ष गुंतवलेली रक्कम: ₹५.३८ ट्रिलियन
-
त्यातील बहुतांश रक्कम इक्विटी किंवा इक्विटीसारख्या साधनांमध्ये गुंतवली आहे
-
सर्वाधिक गुंतवणूक रिअल इस्टेट क्षेत्रात
थोडक्यात निष्कर्ष: आरबीआयचा AIF गुंतवणुकीवर लवचिक दृष्टिकोन
RBI ने बँकांवरील अनावश्यक बंधने हटवून AIF क्षेत्रात विश्वास व स्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे
इक्विटी गुंतवणुकीला दिलेली सूट, आणि तरतूदीची स्पष्टता गुंतवणूक वाढवण्यास मदत करेल
हा निर्णय SEBI च्या नियमांशी सुसंगत असून, पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे
