२०३० पर्यंत भारतातील ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून भारताने EV क्षेत्रात ठोस आणि वेगवान पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने नीती आयोग आणि आरएमआय इंडिया यांनी मिळून एक सखोल अभ्यास अहवाल प्रकाशित केला आहे – ज्याचे नाव आहे:
“Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India”
भारतातील ईव्ही वाढ – आजवरचा प्रवास
2016 मध्ये फक्त 50,000 ईव्ही विक्री झाली होती, तीच 2024 मध्ये पोहोचली 20.08 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत
एकूण वाहन विक्रीत ईव्हीचा वाटा 2018 मध्ये 0.5% होता, जो आता वाढून 2024 मध्ये 7.7% झाला
भारतातील ईव्ही प्रवेश आता जागतिक स्तराच्या 40% पेक्षा अधिक झाला आहे
2024 मध्येच 1.2 दशलक्ष नवीन ईव्ही नोंदण्या झाल्या असून, देशात सध्या 6.5 दशलक्षाहून अधिक ईव्ही धावत आहेत
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे
ईव्ही क्षेत्र 2035 पर्यंत $200 अब्ज (सुमारे ₹16.5 लाख कोटी) इतकी संधी निर्माण करू शकते
यामुळे 1 कोटीहून अधिक रोजगार निर्माण होतील – उत्पादन, सेवा, आणि बॅटरी पुनर्वापर यामध्ये
तेल आयात खर्च ₹3.7 लाख कोटींनी कमी होऊ शकतो
कार्बन उत्सर्जन 839 दशलक्ष टनांनी घटेल, जे हवामान बदलाविरुद्ध भारताच्या वचनबद्धतेला आधार देईल
पायाभूत सुविधा आणि धोरणांची गरज
सध्या फक्त 25,000 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन भारतात आहेत
2035 पर्यंत ही संख्या वाढवून 2.9 दशलक्ष (29 लाख) करण्याची गरज
29 राज्यांनी ईव्ही धोरणे लागू केली आहेत, पण अद्याप अनेक भागांत पायाभूत सुविधा अपुरी आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि टियर-२ शहरांमध्ये
धोरणातील असमानता आणि बॅटरी पुरवठा साखळीतील मर्यादा गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता निर्माण करतात
मोठी अडचण – बॅटरी, पैसा आणि पोहोच
बॅटऱ्या महाग असल्यामुळे वाहनांची किंमत वाढते
परवडणारे कर्ज किंवा वित्तपुरवठा कमी आहे – विशेषतः एमएसएमई आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी
चार्जिंग सुविधा शहरी भागात केंद्रित आहेत – इतर भागात कमी
बॅटरी रीसायकलिंग आणि स्थानिक घटकांचे उत्पादन अपुरे
EV स्वीकार वाढवण्यासाठी नीती आयोगाची प्रमुख शिफारस
| धोरण | उद्देश्य |
|---|---|
| स्थिर राष्ट्रीय धोरण | गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवणे |
| परवडणारे कर्ज | अनौपचारिक क्षेत्रात ईव्ही खरेदी सुलभ करणे |
| मूल्य साखळी तयार करणे | बॅटरी उत्पादन, रिसायकलिंग, स्थानिक उत्पादन |
| चार्जिंग स्टेशन विस्तार | प्रत्येक शहरात/गावात सहज उपलब्धता |
| प्रोत्साहन योजना | सबसिडी, कर सवलती, कार्बन क्रेडिट |
| EV रेडीनेस इंडेक्स | राज्यांना स्पर्धा वाढवण्यासाठी मूल्यमापन |
| न्याय्य संक्रमण | पारंपरिक वाहन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पुनर्प्रशिक्षण |
‘Mission EV@30’ – EV क्षेत्रातील सरकारची योजना
नीती आयोग केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांसोबत समन्वय करून ‘Mission EV@30’ या उद्दिष्टाला समर्थन देतो – म्हणजेच:
“2030 पर्यंत भारतात विकल्या जाणाऱ्या वाहनांपैकी किमान ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत.“
निष्कर्ष – Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India
भारताचे ईव्ही क्षेत्र किफायतशीर, पर्यावरणपूरक आणि रोजगारनिर्मितीक्षम असून, याला योग्य पायाभूत सुविधा, धोरणसुसंगती आणि वित्तपुरवठा मिळाल्यास हे क्षेत्र देशाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यात क्रांती घडवू शकते.
