- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवार, 13 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा केली
- भाजपशासित किंवा मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या देशातील 21 राज्यांमध्ये 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code — UCC) लागू केला जाईल
- “आम्ही अनेक राज्यांत UCC आणला असून, NDA शासित 21 राज्यांत 2029 पूर्वी तो लागू करण्याचा आमचा संकल्प आहे,” असे ते म्हणाले
- भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याचे आश्वासन दिले होते
- या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे उपस्थित होते
राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (NRC) बाबत
- राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens — NRC) देशभर लागू करण्याबाबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) घटक पक्ष तसेच विविध संघटनांशी सध्या चर्चा सुरू असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले
- देशातील अवैध घुसखोरांना हद्दपार करण्याबाबत सरकारची भूमिका ठाम असून “एक-एक घुसखोर शोधून देशाबाहेर काढणार” असे त्यांनी सांगितले
मोदी सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा
- शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील निर्णयांचा उल्लेख केला:
- मुस्लीम समाजातील ‘तिहेरी तलाक’ प्रथेविरोधातील कायदा — मुस्लीम महिलांना समान हक्क
- जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 व 35 (अ) हटविण्याचा निर्णय
- नक्षलवादविरोधी कारवाई आणि ईशान्य भारतातील शांतता करार
- दहशतवादाविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण — सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक व ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चा दाखला
- भारत-चीन सीमेबाबत (LAC) लष्करी पातळीवरील वाटाघाटींचे संवेदनशील तपशील जाहीर करता येणार नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले
‘सेवा संकल्प अभियान’ — 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 25 वर्षांच्या (मुख्यमंत्री + पंतप्रधान) सार्वजनिक सेवेच्या सन्मानार्थ देशभर ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार
- कालावधी: 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 (17 सप्टेंबर हा मोदी यांचा जन्मदिवस)
- घोषवाक्य: “जन सेवा ही प्रभु सेवा”
- ऑक्टोबर 2026 मध्ये मोदी यांच्या सलग 25 वर्षांच्या पदावरील कारकिर्दीला पूर्णत्व — ते 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले होते
- 2047 पर्यंत विकसित भारत या ध्येयात लोकसहभाग वाढवणे हा अभियानाचा उद्देश
- शहा यांनी रविवारी मुंबईतील ‘एशियाटिक सोसायटी’ ला भेट देऊन ऐतिहासिक वस्तू व कागदपत्रांची पाहणी केली
हिंदी दिवस व सहावे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन
- 14 व 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सिडको प्रदर्शन व संमेलन केंद्र, वाशी, नवी मुंबई येथे हिंदी दिवस 2026 आणि सहावे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन
- 14 सप्टेंबर (सोमवारी) अमित शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन
- केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील सुमारे 7,000 अधिकारी, राजभाषा कर्मचारी, लेखक व तज्ज्ञ सहभागी
- उपस्थित: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय व बंडी संजय कुमार
- राजभाषा गौरव व राजभाषा कीर्ती पुरस्कार 2025-26 प्रदान करण्यात आले
- ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीतावर विशेष चर्चासत्र — गायक हरिहरन, पत्रकार नीलेश मिश्रा, तसेच बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांचे पाचव्या पिढीतील वंशज जयदीप चट्टोपाध्याय उपस्थित
- हिंदी शब्दकोश, ‘भारती’ मोबाइल ॲप आणि पुणे येथे भाषा डेटा सेंटर या उपक्रमांची घोषणा
- शहा यांनी मातृभाषेतून शिक्षण व दुसरी भारतीय भाषा शिकण्यावर भर दिला
MPSC/UPSC Exam Points
1️⃣ समान नागरी कायदा — घटनात्मक आधार: राज्यघटनेच्या कलम 44 (मार्गदर्शक तत्त्वे / DPSP) मध्ये “राज्य नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल” अशी तरतूद
2️⃣ UCC ची सद्यस्थिती:
◽ गोवा — पोर्तुगीज काळापासून (गोवा नागरी संहिता, 1867) समान नागरी कायदा लागू असलेले एकमेव राज्य
◽ उत्तराखंड — स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे पहिले राज्य (विधेयक फेब्रुवारी 2024, अंमलबजावणी 27 जानेवारी 2025)
◽ आसाम — मे 2026 मध्ये UCC कायदा संमत करणारे तिसरे भाजपशासित राज्य
◽ गुजरात — मसुदा समिती स्थापन; पश्चिम बंगाल — जून 2026 पासून तयारी सुरू
3️⃣ UCC शी संबंधित महत्त्वाचे खटले: शाहबानो खटला (1985), सरला मुदगल खटला (1995), शायरा बानो खटला (2017 — तिहेरी तलाक)
4️⃣ तिहेरी तलाक: मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 — तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा; 3 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
5️⃣ NRC — नागरिकत्व कायदा, 1955 व नागरिकत्व नियम, 2003 अंतर्गत; आसाम हे NRC लागू झालेले एकमेव राज्य (अंतिम यादी 31 ऑगस्ट 2019)
6️⃣ कलम 370 व 35(अ) रद्द — 5 ऑगस्ट 2019; जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत (जम्मू-काश्मीर व लडाख) विभाजन
7️⃣ हिंदी दिवस — 14 सप्टेंबर: 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदी (देवनागरी लिपी) ला संघराज्याची राजभाषा म्हणून स्वीकारले; कलम 343 — संघाची राजभाषा; कलम 351 — हिंदीच्या विकासाचे निर्देश; 1953 पासून हिंदी दिवस साजरा
8️⃣ राजभाषा विभाग — गृह मंत्रालयाअंतर्गत, स्थापना 1975; राजभाषा अधिनियम, 1963 नुसार कार्य
