जगातील टॉप‑१० करमुक्त देश (२०२५ मध्ये वैयक्तिक उत्पन्न कर शून्य) Tax-free countries 2025
| # | देश | टीका |
|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates (UAE) | वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही. कुणत्या उद्योग वगळता कॉर्पोरेट कर ~९% तर VAT ~५% आहे. |
| 2 | Qatar | वैयक्तिक कर नाही; कॉर्पोरेट कर ~१०%; विदेशी उत्पन्नावरही कर नाही. |
| 3 | Bahrain | वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही; सरकारची महसूल तेल व पर्यटनावर अवलंबून. |
| 4 | Kuwait | वैयक्तिक कर नाही; किंबहुना तेल-गॅस व्यवसायांवरच कॉर्पोरेट कर (~१५%) असतो. |
| 5 | Oman | वैयक्तिक कर नाही; नरेंद्र उत्पन्नातकर (import) आणि सेवा शुल्कांद्वारे महसूल मिळतो. |
| 6 | Monaco | सर्व रहिवासींना वैयक्तिक कर नाही (फक्त फ्रेंच नागरिकांना फ्रेंच कर लागू). उच्च जीवनखर्च आणि VAT/social contributions आहेत. |
| 7 | Bahamas | वैयक्तिक उत्पन्न, वारसाहक्क व भांडवल नफा कर नाही; VAT (~१०%) आणि मालमत्ता कर आहे. |
| 8 | Bermuda | वैयक्तिक उत्पन्न कर पूर्णपणे नाही; काही payroll/social security कर आणि उच्च खर्च. |
| 9 | Cayman Islands | वैयक्तिक उत्पन्न, वारसाहक्क, भांडवल नफा, VAT—सर्व काही नाही; पर्यटन शुल्क व कार्य परवाना शुल्कातून महसूल. |
| 10 | British Virgin Islands (BVI) | वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही; payroll tax असतो, परंतु थेट उत्पन्न कर नाही; वातानुकूली आर्थिक केंद्र. |
वैशिष्ट्ये आणि कारणे
या देशांमध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, म्हणजे स्थानिक रहिवासी उत्पन्नावर 0% कर देतात.
तरीही, सरकारचे महसूल शक्यतो कॉर्पोरेट कर, VAT/GST, आयात शुल्क, परवानगी/परिका‍ल शुल्क, किंवा आर्थिक सेवा शुल्कांद्वारे घेतले जाते.
बरेच करमुक्त देश म्हणजे तेल, नैसर्गिक वायू, पर्यटन, वित्तीय सेवा, किंवा वित्तीय केंद्र उद्योगांवर अवलंबून आहेत.
पुढील महत्त्वाच्या टिपा Tax-free countries 2025
यादीतील काही देशांमध्ये नागरिक किंवा रहिवासी बनण्यासाठी किमान निवासी वेळ, गुंतवणूक, किंवा प्रॉपर्टी खरेदी यासारख्या न्यूनतम अटींची पूर्तता करावी लागू शकते.
अमेरिकन नागरिक किंवा Green Card धारक असल्यास त्यांनी अमेरिकेत कीर्तिमानित उत्पन्न कर फॉर्म्स सादर करण्याची गरज असते, भले ते जागतिक उत्पन्न असो. हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे.
हे देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर OECD आणि FATF सारख्या संस्थांकडून ग्रे‑लिस्ट/ब्लॅक‑लिस्ट मध्ये आढळू शकतात, ज्यामुळे राजकीय किंवा कायदेशीर बदल होऊ शकतो.
