• सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेतील सरळसेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ला देण्याचा कार्यादेश जारी करण्यात आला
  • महापालिकेतील एकूण 82 रिक्त पदांपैकी 41 तांत्रिक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी TCS सोबत करारपत्र करण्यास व येणाऱ्या खर्चास स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली
  • स्थायी समितीच्या सभापती अतुल माने यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली — सभेत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला
  • हा ठराव अंतिम मान्यतेसाठी 17 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या महासभेकडे पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे — त्यामुळे आगामी महासभेत या विषयावरून वादळी चर्चा होण्याचे संकेत आहेत

पार्श्वभूमी

  • भरती प्रक्रियेसंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय महासभेत होण्यापूर्वीच करारपत्रास मंजुरीचा विषय स्थायी समितीसमोर आणल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत
  • TCS प्रति उमेदवार 375 रुपये खर्च आणि इतर शासकीय-निःशासकीय स्वरूपाचा खर्च याबाबत सविस्तर चर्चा झाली — कंपनीच्या अनुभवाबाबतही सविस्तर सादरीकरण झाले
  • भरतीअंतर्गत अनुभव मिळालेल्या कंपनीसोबत करारपत्र करण्याचा निर्णय प्रशासकीय काढला होता, त्या प्रस्तावाला विरोध होत असल्याने स्थायी समितीने काही अटींसह मंजुरी दिली

इतर निर्णय

  • शहरातील उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या प्रकाराकडे व्यावसायिक कारवाई करण्याचे तसेच हिल वेस्ट संकलन करणाऱ्या कंपनीने संख्याबळाच्या बैठकीत कचरा तातडीने उचलण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले
  • भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले
  • महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येक नगरसेवकांच्या जनरल फंडांतर्गत 15 लाख रुपयांचे निधीतून विकासकामे उभारून होणारी विकासकामे (एकूण अंदाजे 18 ते 20 कोटी रुपये) यांचे निविदा प्रक्रिया आधीच घेण्यात आली

MPSC/UPSC Exam Points

  • सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकाची स्थापना 9 फेब्रुवारी 1998 रोजी झाली
  • महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांचे कामकाज महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 अंतर्गत चालते
  • स्थायी समिती ही महानगरपालिकेतील आर्थिक व प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेणारी महत्त्वाची समिती असते, तर महासभा (General Body) ही सर्वोच्च निर्णायक संस्था असते — मोठे धोरणात्मक निर्णय महासभेच्या अंतिम मान्यतेनेच लागू होतात
  • अलीकडे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था भरती प्रक्रियेसाठी TCS, IBPS सारख्या व्यावसायिक संस्थांची मदत घेत आहेत — यामागे पारदर्शकता व गैरप्रकार टाळण्याचा उद्देश असतो