सर्वोच्च न्यायालय व अरावली टेकड्या – Stay on Supreme Court’s earlier Aravalli order
- दिनांक: 29 डिसेंबर 2025
- न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
- खंडपीठ: न्यायमूर्ती सूर्यकांत (नेतृत्व), न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी, ए.जी. मसीह
बातमीचा गाभा (What is the issue?)
- सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली टेकड्यांवरील आपल्या पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
- कारण → अरावली पर्वतरांगांची व्याख्या अस्पष्ट व पर्यावरणीय नुकसानीबाबत गंभीर चिंता.
स्थगिती देण्यामागील प्रमुख कारणे
- ‘अरावली टेकड्या’ व ‘पर्वतरांगा’ यांची अस्पष्ट/अरुंद व्याख्या
- अरुंद व्याख्येमुळे खाणकाम वाढण्याची शक्यता
- पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात अपरिवर्तनीय नुकसान होण्याची भीती
- सार्वजनिक चिंता व गोंधळ निर्माण होणे
नवीन स्वतंत्र तज्ञ समिती – न्यायालयाचे आदेश
- पूर्वीच्या (नोकरशहांचे वर्चस्व असलेल्या) समितीपेक्षा वेगळी स्वतंत्र समिती स्थापन
- समितीची प्रमुख कार्ये:
- अरावली प्रदेशातील खाणकामाचा पर्यावरणीय परिणाम पुनर्मूल्यांकन
- नियमन केलेले / शाश्वत खाणकाम पर्यावरणदृष्ट्या व्यवहार्य आहे का याचा अभ्यास
- ‘टेकड्या’ व ‘पर्वतरांगा’ यांची वैज्ञानिक व स्पष्ट व्याख्या
- नोकरशाहीपासून स्वतंत्र, शुद्ध वैज्ञानिक कौशल्य प्रदान करणे
तात्पुरती स्थिती (Status Quo)
- नवीन समिती अहवाल देईपर्यंत:
- पूर्वीच्या समितीच्या शिफारशी प्रलंबित
- सर्वोच्च न्यायालयाचा मागील निर्णय प्रलंबित
केंद्र सरकारची भूमिका
- केंद्राचे प्रतिनिधित्व: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
- केंद्राचे युक्तिवाद:
- तज्ञ समिती नियमितपणे स्थापन करण्यात आली होती.
- समितीचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला होता.
- निर्णयाच्या हेतूबाबत गैरसमज पसरले.
- न्यायालयाचा प्रतिसाद:
- संदिग्धता दूर करण्यासाठी स्वतंत्र वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक.
UPSC साठी महत्त्वाचे मुद्दे (Prelims + GS)
- सावधगिरीचे तत्त्व (Precautionary Principle) → पर्यावरण कायद्यात अधोरेखित.
- अरावली पर्वतरांगा:
- हवामान नियमन, जैवविविधता संरक्षण, वाळवंटीकरण रोखणे यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या.
- पर्यावरणीय प्रशासनात वैज्ञानिक स्पष्टतेचे महत्त्व अधोरेखित.
- न्यायालय स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकते → नवीन तथ्ये / धोके समोर आल्यास.
MCQ फोकस लाईन: Stay on Supreme Court’s earlier Aravalli order
अरावली टेकड्यांच्या व्याख्येतील अस्पष्टता व संभाव्य पर्यावरणीय नुकसानीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती देऊन नवीन स्वतंत्र तज्ञ समिती नेमली.
