- राज्यभरातील खासगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तब्बल 14 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे
- राज्य सरकारने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील 80% रिक्त पदे भरण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे
- त्यानुसार मंजूर पदांपैकी तब्बल 23 हजारांवर जागा भरल्या जाणार असल्याने उमेदवारांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे
- हा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने 11 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केला (संकेतांक: 202608111811254749)
कोणती पदे व कोणत्या शाळांमध्ये भरती?
- ही भरती प्रक्रिया राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पार पडणार आहे
- यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहायक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल या पदांचा समावेश आहे
- राज्यातील शाळांमध्ये 2010 नंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नवीन भरतीवर शासनाने निर्बंध आणले होते — त्यामुळे गेल्या 14 वर्षांपासून हजारो पदे रिक्त पडली होती
रिक्त पदांसाठी प्रथम पदोन्नतीची प्रक्रिया
- शासकीय नियमांनुसार, थेट भरती प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार कनिष्ठ लिपिक किंवा प्रयोगशाळा सहायक पदावर पदोन्नती दिली जाईल
- पदोन्नतीचा कोटा पूर्ण झाल्यानंतरच उर्वरित रिक्त जागा थेट भरतीने भरल्या जातील
सुरुवातीची तीन वर्षे मानधनावरील नियुक्ती
- निवड झालेल्या उमेदवारांना थेट पूर्ण वेतनावर न घेता, शिक्षण सेवक योजनेच्या धर्तीवर सुरुवातीची 3 वर्षे निश्चित मानधनावर सेवा द्यावी लागेल
- तीन वर्षांची सेवा समाधानकारक पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल
भरती प्रक्रिया कशी असेल?
- शिक्षकांप्रमाणेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीही पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे (पवित्र पोर्टल) केली जाण्याची शक्यता आहे
- प्रथम सर्व शाळांमधील बिंदू नामावली प्रमाणित केली जाईल — रोस्टर मंजूर झाल्यानंतर अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले जातील
- भरती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वतःच्या खर्चाने करून त्याचा अभिलेख जतन करणे आवश्यक करण्यात आले आहे
निकष, पात्रता आणि वयोमर्यादा
- शासनाने या पदांसाठी ठरवून दिलेले निकष व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक
- कमाल वयोमर्यादा — खुला प्रवर्ग: 38 वर्षे, मागासवर्गीय प्रवर्ग: 43 वर्षे
भंडारा जिल्ह्यातील स्थिती
- भंडारा जिल्ह्यातही शिक्षकेतर अनेक पदे रिक्त आहेत — गेल्या 14 वर्षांपासून पदभरतीवर शासनाने निर्बंध लावले होते, मात्र आता या नव्या भरतीमुळे जिल्ह्यातील शाळांमधील प्रशासकीय ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे
MPSC/UPSC Exam Points
- शालेय शिक्षण विभागाने वेगळ्या **’नॉन-टीचिंग पोर्टल’**द्वारे नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ (वेतन प्रणाली) संबंधित कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत
- शिक्षण सेवक योजना ही महाराष्ट्रात नवनियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुरुवातीच्या कालावधीत निश्चित मानधनावर सेवा देण्याची योजना आहे
- अनुदानित शाळांतील कर्मचारी भरतीत शासनाचे नियंत्रण असते, कारण त्यांचे वेतन शासकीय अनुदानातून दिले जाते
- ही सुधारणा शालेय प्रशासकीय कामकाज सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली जात असल्याचे मानले जाते
