परिचय: NEP 2020 पाच वर्षांची प्रगती
स्वातंत्र्यानंतर भारताचे तिसरे शिक्षण धोरण.
29 जुलै 2020 रोजी जाहीर झाले.
उद्दिष्ट: शिक्षण व्यवस्थेचे समग्र आधुनिकीकरण आणि लवचिकता वाढवणे.
शालेय आणि उच्च शिक्षणातील भिन्न टप्प्यांवर अनेक सुधारणा प्रस्तावित व अंमलात.
शालेय शिक्षणात मुख्य सुधारणा:
नवीन शैक्षणिक रचना – 5+3+3+4
पारंपरिक 10+2 प्रणालीची जागा.
टप्पे:
पायाभूत टप्पा (इयत्ता पूर्वप्राथमिक – 2री)
तयारी टप्पा (3री – 5वी)
मधला टप्पा (6वी – 8वी)
माध्यमिक टप्पा (9वी – 12वी)
एकात्मिक अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके
इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र एकत्र एका पुस्तकात.
नववी ते बारावीच्या नवीन पुस्तकांची प्रतीक्षा.
पूर्वप्राथमिक शिक्षण (ECCE)
“सार्वत्रिक ECCE” – 2030 पर्यंत लक्ष्य.
‘जादुई पितारा’, ECCE फ्रेमवर्क लाँच.
पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वय – ६ वर्षे (केरळ, दिल्ली इ.)
निपुण भारत अभियान (NIPUN Bharat)
इयत्ता ३ पर्यंत मुलांमध्ये भाषा व गणित साक्षरता वाढवणे.
अद्ययावत आकडे: भाषेत ६४% आणि गणितात ६०% विद्यार्थी प्रवीण.
उच्च शिक्षण सुधारणा:
कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (CUET)
२०२२ पासून अंमलात.
अनेक प्रवेश परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा.
शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)
प्रमाणपत्र → डिप्लोमा → पदवी – लवचिक शिक्षणाचा मार्ग.
National Credit Framework (NCrF) लागू करण्यास सुरुवात.
चार वर्षांची बहुविषयक पदवी
अनेक केंद्रीय विद्यापीठांनी स्वीकारले.
अनेक राज्यांत अद्याप अंमलबजावणी रखडलेली.
आंतरराष्ट्रीय विस्तार
IIT मद्रास (झांझिबार), IIM अहमदाबाद (दुबई) आदी कॅम्पसेस.
GIFT सिटीमध्ये परदेशी विद्यापीठांची उपस्थिती.
इतर प्रमुख सुधारणा व अडचणी:
परीक्षा सुधारणा:
२०२६ पासून CBSE बोर्ड परीक्षा वर्षातून २ वेळा.
समग्र प्रगती अहवाल कार्ड (Holistic Report Card) – अद्याप राज्य स्तरावर संमती नाही.
शिक्षक प्रशिक्षण सुधारणा (ITEP):
४ वर्षांचा एकात्मिक B.Ed अभ्यासक्रम प्रस्तावित.
अनेक महाविद्यालयांचा विरोध – जुन्या कोर्सना धोका.
HECI स्थापनास विलंब:
UGC व इतर संस्थांच्या ऐवजी Indian Higher Education Commission (HECI) ची रचना रखडली आहे.
प्रमुख अडथळे आणि वादग्रस्त मुद्दे:
त्रिभाषा सूत्रावर विरोध – विशेषतः तामिळनाडूमधून.
राज्य-केंद्र संघर्ष: केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालने PM-SHRI योजना नाकारली.
समग्र शिक्षणासाठी निधी थांबवण्याचे आरोप.
थोडक्यात निष्कर्ष: NEP 2020 पाच वर्षांची प्रगती
NEP 2020 हा एक दूरदर्शी आणि समावेशक धोरण आहे.
पाच वर्षांत काही महत्वाच्या गोष्टींची अंमलबजावणी झाली आहे:
शाळेतील शिक्षणाची नवसंरचना.
लवचिक शिक्षणाचे मॉडेल (ABC).
शैक्षणिक डिजिटलायझेशन (NCF, CUET).
तरीही अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत – विशेषतः केंद्र-राज्य समन्वय, शिक्षक प्रशिक्षण व भाषिक धोरण.
