• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या **उच्चाधिकार ‘एक्झाम टास्क फोर्स’**ने कामाला वेग दिला आहे
  • 12 ऑगस्ट 2026 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या टास्क फोर्सच्या स्थापनेचा निर्णय झाला होता — 4 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला
  • सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आह
  • विद्यार्थ्यांकडून थेट संवाद व ईमेलद्वारे सूचना मागवण्यात येत असून, आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातून टास्क फोर्सकडे तब्बल 18 हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले आहेत
  • आज पुण्यात प्रत्यक्ष संवादाची सुरुवात झाली असून, सुमारे 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांशी थेट सूचना नोंदवून घेण्यात आल्या आहेत — त्यातील तीच विद्यार्थी अपात्र ठरतील, अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा, अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली

पेपरफुटी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

  • व्ही. राधा म्हणाल्या, पेपरफुटीच्या घटना आणि गैरप्रकारांचे पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र व संरचनात्मक बदल करण्यात येणार आहेत
  • . यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘स्टाफ सिलेक्शन कमिशन’च्या (SSC) धर्तीवर ‘ई-व्हेरिफाय बँक’ तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरफुटीला पूर्णपणे चाप लावला जाणार आहे
  • पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षेच्या ऐनवेळी प्रश्नपत्रिका तयार करून वितरित करण्याच्या (Just-in-Time Question Paper Generation) तंत्रज्ञानाधारित पर्यायाचाही प्रस्ताव आहे
  • विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी ‘सिंगल विंडो ग्रिव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम’ उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे — काही तातडीच्या सुधारणांबाबत 15 दिवसांत शिफारसी केल्या जातील, तर मोठे संरचनात्मक बदल टप्प्याटप्प्याने राबवले जातील

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

  • परीक्षा पद्धती आणि नियमांमध्ये वारंवार बदल नको
  • UPSC प्रमाणे MPSC नेही आपली प्रचलित कार्यपद्धती किमान 5 ते 8 वर्षे कायम ठेवावी
  • परीक्षेचे वेळापत्रक एकदा जाहीर झाल्यानंतर त्यात वारंवार बदल नकोत
  • योग्य दर्जाच्या परीक्षकांकडून पेपर तपासले जावेत आणि उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी एक सुसज्ज, केंद्रीकृत प्रणाली असावी
  • अंतिम निवडीनंतर इतर उच्च पदावर निवड झाल्यास खालचे पद सोडून देण्यासाठी ‘ऑप्ट आऊट’ पर्याय उपलब्ध व्हावा
  • वारंवार परीक्षा शुल्क भरण्याऐवजी वर्षातून एकदा किंवा दीर्घ मुदतीसाठी ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) शुल्क भरण्याची सुविधा असावी
  • MPSC कडे तक्रार निवारणाची यंत्रणा नाही, त्यामुळे एक स्वतंत्र व पारदर्शक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावे

MPSC/UPSC Exam Points

  • एक-दोन अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली नसल्याचेही व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले
  • UPSC ही केंद्रीय परीक्षा प्रणाली दीर्घकाळ स्थिर व पूर्वनियोजित असल्याने ती अनेक राज्य आयोगांसाठी आदर्श मानली जाते
  • कर्मचारी निवड आयोग (SSC) ही केंद्र सरकारच्या गट-ब व गट-क पदभरतीसाठीची प्रमुख संस्था असून, तिच्या ‘ई-व्हेरिफाय’ प्रणालीचा MPSC साठी अभ्यास केला जात आहे
  • या टास्क फोर्सचे कार्य ‘सहभागी प्रशासन’ (Participatory Governance) आणि ‘पुराव्यावर आधारित धोरण निर्मिती’ (Evidence-Based Policy Making) याचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे