- औषध निरीक्षकपदाच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
- ही परीक्षा MPSC ने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (Limited Departmental Competitive Examination) स्वरूपात घेतली होती
- या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज उघड झाल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात, सहसचिवांसह इतर दोषींवर कारवाई करण्यासाठी अहवाल आयोगाकडे (MPSC) पाठवण्यात आल्याची माहिती नागपूर पोलिसांच्या चौकशी अहवालातून समोर आली आहे
तपासाचा तपशील
- या प्रकरणी नवी मुंबई गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीत दोष आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे
- याचिकेतील दाव्यानुसार, परीक्षेच्या सुमारे आठवडाभर आधी दोन पेपरमधील प्रश्नांचे फोटो काही व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित झाले होते
- या प्रकरणी काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे
- आमदार रोहित पवार यांनीही राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याचा आरोप केला आहे
उपस्थित होणारे प्रश्न
- असे असतानाही आयोगाने अद्यापही या दोषींवर कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
- त्यामुळे आयोग कुणाचा बचाव करत आहे का, असाही सवाल उपस्थित होत आहे
MPSC/UPSC Exam Points
- मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) ही केवळ आधीच शासकीय सेवेत असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी घेतली जाणारी अंतर्गत पदोन्नती परीक्षा असते
- राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा दारूबंदी, अबकारी कर वसुली व अंमली पदार्थ प्रतिबंधाशी संबंधित कामे पाहणारा राज्य सरकारचा विभाग आहे
- ही घटना अलीकडेच उघडकीस आलेल्या औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणानंतरची दुसरी मोठी MPSC परीक्षा गैरप्रकार घटना ठरली आहे — यामुळे विद्यार्थ्यांचा MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला आणखी बळ मिळाले आहे
- अशा प्रकरणांत गोपनीयतेचा भंग (Breach of Confidentiality) हा एक गंभीर प्रशासकीय गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे संबंधित परीक्षा रद्द होण्याचीही शक्यता असते
