Maharashtra Cabinet Approval – extended working hours in private sector गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील कामगार कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास आणि ओव्हरटाईम मर्यादा वाढणार आहेत, तसेच लहान आस्थापनांसाठी नोंदणीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र आता कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांच्या रांगेत उभा आहे, ज्यांनी आधीच अशीच सुधारणा लागू केली आहे.
प्रमुख सुधारणा
कारखाने कायदा, १९४८ अंतर्गत
दैनंदिन कामाचे तास: ९ → १२ तास
विश्रांतीची वेळ: आधी ५ तासांनंतर, आता ६ तासांनंतर परवानगी
ओव्हरटाईम मर्यादा: ११५ → १४४ तास प्रति तिमाही (कामगारांच्या लेखी संमतीने)
आठवड्याचे कामाचे तास: १०.५ → १२ तास
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, २०१७ अंतर्गत
दैनंदिन कामाचे तास: ९ → १० तास
ओव्हरटाईम मर्यादा: १२५ → १४४ तास प्रति तिमाही
आपत्कालीन कामाचे तास: १२ तासांपर्यंत
लागू: २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापना
लहान आस्थापना (२० पेक्षा कमी कामगार): नोंदणीची गरज नाही, फक्त साधी सूचना अधिकाऱ्यांना
उद्दिष्टे आणि परिणाम
व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business): जास्त मागणी किंवा मजूर टंचाईच्या काळात उत्पादन सुरळीत ठेवता येईल.
कामगारांचे हक्क:
वाढीव तासांसाठी लेखी संमती अनिवार्य
ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट मजुरी
गुंतवणूक आणि रोजगार: जास्त गुंतवणूक खेचून राज्यात रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
महिलांसाठी अनुकूलता: सरकारच्या मते, या सुधारणांमुळे महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी कामाचे वातावरण तयार होईल.
परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे : Maharashtra Cabinet Approval – extended working hours in private sector
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने खाजगी क्षेत्रात कामाचे तास वाढवण्यास मान्यता दिली.
नवीन मर्यादा:
दुकाने व आस्थापना → ९ ते १० तास
कारखाने → ९ ते १२ तास
ओव्हरटाईम मर्यादा १४४ तास प्रति तिमाही (दोन्ही कायद्यात).
उद्देश: गुंतवणूक आकर्षित करणे + रोजगार निर्मिती + कामगारांचे संरक्षण.
बैठक अध्यक्षता: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
