राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी (एम. सी. त्रिपाठी) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 50व्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी या दोन्ही नियुक्त्यांची शिफारस केली होती
लोकसभा महाभारतानंतर केंद्र सरकारच्या सहमतीनंतर सनिवारी या नियुक्त्यांची घोषणा केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी केली
न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांची कारकीर्द
न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात कानपूर येथून केली
त्यांनी विकास प्राधिकरण (कानपूर), नगर निगम, आग्रा विकास प्राधिकरण, आग्रा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश फूड ॲन्ड इसेन्शियल कमोडिटीज कॉर्पोरेशन आणि कुमाऊं विद्यापीठ यांसह विविध सरकारी व नागरी संस्थांचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले
त्यांची 27 सप्टेंबर 2013 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली — त्यानंतर 10 एप्रिल 2015 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली
त्यांनी 1990 साली लखनौ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली — 1992 साली त्यांनी वकिली सुरू केली
न्यायमूर्ती घुगे यांची न्यायिक कारकीर्द
न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांचा जन्म 9 जुलै 1966 रोजी झाला — त्यांचे वडील व्ही. बी. घुगे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू होते
त्यांनी कोल्हापुरातील राजाराम कॉलेजमधून विज्ञान शाखेत पदवी घेतल्यानंतर, कोल्हापुरातील शाहजी लॉ कॉलेज व छत्रपती संभाजीनगरच्या पी. ओ. लॉ कॉलेजमधून 1990 मध्ये कायद्याची पदवी मिळवली
त्यांनी 1990 मध्ये मुंबई हायकोर्टात तसेच औद्योगिक व कामगार न्यायाधिकरणासमोर वकिली सुरू केली
कामगार संघटनांतर्फे सुमारे दोन हजार खटल्यांमध्ये त्यांनी बाजू मांडली — त्यांनी सुमारे 290 कॉर्पोरेट कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचेही प्रतिनिधित्व केले
27 जून 2013 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी लांबली
न्या. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सुरू होती — मात्र न्या. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्याने ही सुनावणी अधांतरी राहिली आहे
शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या सुनावणीची पुन्हा एकदा श्रीगणेशा करावा लागणार आहे — आतापर्यंत सुमारे 23 वेळा सुनावणी झाली आहे
MPSC/UPSC Exam Points
राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने (कॉलेजियम पद्धतीने) उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती करतात — ही तरतूद राज्यघटनेच्या कलम 217 अंतर्गत आहे
न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी हे अलाहाबादमधून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बनणारे दुसरे न्यायाधीश ठरतील
मुंबई उच्च न्यायालय ही भारतातील सर्वात जुन्या उच्च न्यायालयांपैकी एक असून तिची स्थापना 1862 साली झाली
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील एक दीर्घकाळ प्रलंबित व संवेदनशील सामाजिक-कायदेशीर मुद्दा असून, त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे
