LIC भागभांडवल विक्री 2025 सरकारने LIC, सार्वजनिक बँका आणि विमा कंपन्यांमधील अल्पसंख्याक भागभांडवल विक्री गतीमान करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) यासाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे.
हे सल्लागार ३ वर्षांसाठी पॅनेलमध्ये राहतील आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यांच्यावर भागभांडवल विक्रीशी संबंधित सर्व व्यवहारांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असेल.
ही गरज का भासली?
SEBI चा किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियम पाळण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
एलआयसी: २०२२ च्या IPO नंतर सध्या सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग फक्त ३.५% आहे. SEBI च्या नियमानुसार, २ वर्षांच्या आत १०% करणे बंधनकारक आहे. अंतिम तारीख: १६ मे २०२७.
इतर सार्वजनिक बँका/विमा कंपन्या: १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत २५% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग गाठणे आवश्यक आहे.
नियुक्तीचे तपशील
कार्यकाळ: ३ वर्षे (५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता)
कामाचे स्वरूप:
भागभांडवल विक्रीसाठी योजना तयार करणे
ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रक्रिया राबवणे
व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे
या निर्णयाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट : LIC भागभांडवल विक्री 2025
सरकारची मालकी कमी करणे – टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल विकून सरकारी हिस्सा कमी करणे.
भांडवली बाजारात तरलता वाढवणे – जास्त शेअर्स मार्केटमध्ये आणल्याने व्यवहार वाढतील.
पारदर्शकता व नियमांचे पालन – SEBI च्या सर्व नियमानुसार व्यवहार करणे.
गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवणे – LIC सारख्या कंपन्यांना बेंचमार्क निर्देशांकात सामावून घेण्याची शक्यता.
