• राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (NCSC) अध्यक्ष किशोर मकवाना यांना सामाजिक न्याय, मानवाधिकार आणि अनुसूचित जाती समुदायाच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठीच्या योगदानाबद्दल ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026’ प्रदान केला जाईल Kishor Makwana Jan Seva Award 2026
  • हा पुरस्कार 9 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या 16व्या ‘संसद रत्न पुरस्कार 2026’ सोहळ्यादरम्यान प्रदान केला जाईल
  • ‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’ आणि संसद रत्न पुरस्कारांच्या ज्युरी समितीने त्यांचे नामांकन केले
  • मकवाना यांच्या नेतृत्वाखाली NCSC ने घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण, समुदायाच्या तक्रारींचे निवारण आणि देशभरात सामाजिक समतेच्या उपक्रमांना बळकटी देण्यात बजावलेल्या सक्रिय भूमिकेची ज्युरीने विशेष दखल घेतली

संसद रत्न पुरस्कार 2026 बद्दल

  • ‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे स्थापित ‘संसद रत्न पुरस्कार’ हा संसदेतील उत्कृष्ट कामगिरी व वैधानिक योगदानासाठी खासदारांना दिला जाणारा पुरस्कार आहे
  • राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे (NCBC) अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरी समितीने विजेत्यांची निवड केली
  • ‘संसदीय लोकशाहीतील उत्कृष्ट व सातत्यपूर्ण योगदाना’**साठीचा विशेष पुरस्कार भर्तृहरी महताब, सुप्रिया सुळे (NCP-SP), एन. के. प्रेमचंद्रन (RSP) आणि श्रीरंग बारणे यांना जाहीर झाला
  • इतर खासदार विजेत्यांमध्ये स्मिता वाघ, अरविंद सावंत, नरेश म्हस्के, वर्षा गायकवाड, मेधा कुलकर्णी, रवी किशन, निशिकांत दुबे आदींचा समावेश
  • वित्त आणि कृषी या दोन संसदीय स्थायी समित्यांनाही उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले

MPSC/UPSC Exam Points

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) ही राज्यघटनेच्या कलम 338 अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे — तिला अनुसूचित जातींच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी विशेष तपासणी व शिफारशीचे अधिकार आहेत
  • राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) ही कलम 338B अंतर्गत स्थापन झालेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे (2018 पूर्वी ती वैधानिक संस्था होती)
  • डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हे भारताचे 11वे राष्ट्रपती (2002-2007) होते — त्यांना ‘भारताचे क्षेपणास्त्र पुरुष (Missile Man of India)’ असे संबोधले जाते
  • भारतातील नागरी समाज संस्थांद्वारे (Civil Society) दिले जाणारे असे पुरस्कार सरकारी नागरी पुरस्कारांपेक्षा (पद्म पुरस्कार) वेगळे असतात — ते संसदीय व सार्वजनिक सेवेतील योगदानाला विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी दिले जातात