सडीजी ११ मधील भारताची प्रगती मंदावली : शहरी राहणीमान आणि पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह

 शाश्वत विकास अहवाल (SDR) २०२५ : मध्ये भारताने १६७ देशांपैकी ९९ वे स्थान मिळवले आहे. एकंदर प्रगती सकारात्मक असली तरी शाश्वत विकास ध्येय ११ (SDG ११) — “समावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत शहरे” — या उद्दिष्टावर भारत अजूनही मागे आहे.

 भारताची SDG ११वरील प्रगती

• झोपडपट्टीतील लोकसंख्या: स्थिर, पण गुणवत्तापूर्ण घरे व सेवांचा अभाव कायम.

• वायुप्रदूषण (PM 2.5): चिंताजनक पातळीवर, विशेष सुधारणा दिसत नाही.

• पाईपलाईन पाणी: २०२५ मध्ये उपलब्धता कमी झाली. २०२२ मध्येही फक्त ६५% शहरी घरांना सुरक्षित पाणीपुरवठा होता.

• सार्वजनिक वाहतूक: उपलब्धतेत पुरेशी सुधारणा झालेली नाही.

मुंबईसारख्या शहरांत दररोज केवळ ५ तास पाणीपुरवठा होतो. झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थिती आणखी बिकट आहे – तिथे लोकांना सरकारी निकषांपेक्षा तिप्पट कमी पाणी मिळते आणि टँकरसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात.

 शहरी झोपडपट्ट्यांतील वास्तव

• निम्म्याहून अधिक कुटुंबे अपुऱ्या आणि असुरक्षित घरांमध्ये राहतात.

• गर्दी, असुरक्षित रोजगार आणि सेवांचा अभाव यामुळे त्यांची जोखीम वाढते.

• सामाजिक-आर्थिक असमानता अधिक तीव्र होते.

 पर्यावरणीय व हवामान आव्हाने

• शहरी गरीब पूर, भूस्खलन आणि प्रदूषण यांचा सर्वाधिक फटका सहन करतात.

• हवामान बदलामुळे त्यांची असुरक्षितता आणखी वाढते.

• पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवांची कमतरता त्यांचे नुकसान दुप्पट करते.

 शहरी प्रशासन व वित्तीय मर्यादा

• शहर विकास हा राज्याचा विषय असल्यामुळे स्थानिक स्वायत्तता मर्यादित आहे.

• महानगरपालिकांकडे पुरेसे महसूल स्रोत नाहीत; निम्म्याहून अधिक महानगरपालिका आपल्या खर्चाच्या निम्म्याही भागाला स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवू शकत नाहीत.

• लहान शहरांना खाजगी गुंतवणूक मिळवण्यात अडचणी येतात.

 शहरी योजना व समावेशकता

• स्मार्ट सिटी मिशन व जेएनएनयूआरएम योजनेत पाणी, स्वच्छता, आरोग्य या मूलभूत प्रकल्पांचा वाटा फक्त २०% आहे.

• पीएमएवाय-यू योजना परवडणाऱ्या घरांसाठी अनुदान देते, पण क्रेडिट पात्रतेमुळे अनेक गरीब वगळले जातात.

• नवीन पीएमएवाय-यू २.० मध्ये क्रेडिट हमी देऊन समावेशकतेवर भर देण्याचा प्रयत्न.

 सहभाग व लोकशाही

• ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक सहभागासाठी प्रभाग समित्या बंधनकारक आहेत.

• पण बहुतेक शहरांत त्या सक्रिय नाहीत.

• ऑनलाइन सहभागामुळे गरीबांच्या समस्या अनेकदा बाजूला राहतात.

 धोरण शिफारसी : शाश्वत विकास अहवाल (SDR) २०२५

• सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून मूलभूत सेवा द्याव्यात.

• शहरांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता द्यावी.

• स्थानिक समुदायाचा सहभाग व ज्ञान नियोजनात समाविष्ट करावा.

• खाजगी वित्तीय हस्तक्षेप नियंत्रित करून असुरक्षित गटांचे रक्षण करावे.

• लोककेंद्रित दृष्टीकोन स्वीकारल्यास अधिक समावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत शहरे उभारता येतील.