२०४७ पर्यंत डाळींचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी नीती आयोगाची रणनीती

India Pulses Production Doubling by 2047 : भारताने कृषी स्वावलंबनाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. नीती आयोगाने एक संपूर्ण रोडमॅप जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये उद्दिष्ट आहे –

• २०३० पर्यंत डाळींमध्ये पूर्ण स्वयंपूर्णता मिळवणे

• २०४७ पर्यंत डाळींचे उत्पादन दुप्पट करणे

सध्या (२०२२) भारतात २६.०६ मेट्रिक टन डाळींचे उत्पादन होते. नीती आयोगाच्या या रणनीतीनुसार, उत्पादन २०३० पर्यंत ३४.४५ मेट्रिक टन आणि २०४७ पर्यंत ५१.५७ मेट्रिक टनपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.

 नीती आयोगाची महत्त्वाची धोरणात्मक पावले

1. क्लस्टर-आधारित लागवड

   • “एक ब्लॉक – एक बियाणे गाव” मॉडेल

   • १११ उच्च-क्षमतेच्या जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी

   • सामुदायिक बियाणे बँका, स्थानिकीकृत शेती पद्धती

2. तंत्रज्ञानाचा अवलंब

   • प्रदेश-विशिष्ट उच्च-उत्पादन देणाऱ्या डाळींच्या जाती

   • अचूक शेती साधनं

   • सर्वोत्तम सिंचन आणि माती व्यवस्थापन

3. हवामान-स्मार्ट शेती

   • दुष्काळ सहन करणाऱ्या जाती

   • कीटक व रोग व्यवस्थापन

   • आकस्मिक पीक धोरणे

4. डेटा-आधारित निर्णय घेणे

   • रिअल-टाइम डेटा, सॅटेलाइट प्रतिमा आणि AI वापर

   • उत्पादन आणि टंचाईचा अंदाज

   • मागणी-पुरवठा विश्लेषण

 मागणी-पुरवठा अंदाज

• २०३० : उत्पादन ३०.६ मेट्रिक टन, अधिशेष ३.७९ दशलक्ष टन

• २०४७ : उत्पादन ४५.८ मेट्रिक टन, अधिशेष १६.४८ दशलक्ष टन

 या अधिशेषामुळे भारताला डाळींच्या जागतिक निर्यातीत महत्त्वाचे स्थान मिळू शकेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

 डाळींचे पौष्टिक महत्त्व

नीती आयोगाने अधोरेखित केले की, डाळी या भारतीय आहाराचा अविभाज्य भाग आहेत.

• ICMR च्या पोषण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवनाला प्रोत्साहन

• शालेय जेवण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये डाळींचा समावेश

• डाळींबद्दल जागरूकता मोहिमा

 परीक्षेसाठी महत्वाचे तथ्य : India Pulses Production Doubling by 2047

• सध्याचे उत्पादन (२०२२) : २६.०६ मेट्रिक टन

• २०३० पर्यंतचे लक्ष्य : ३४.४५ मेट्रिक टन (स्वयंपूर्णता)

• २०४७ पर्यंतचे लक्ष्य : ५१.५७ मेट्रिक टन (दुप्पट)

• मुख्य योजना : एक ब्लॉक – एक बियाणे गाव, हवामान-स्मार्ट शेती, उच्च दर्जाचे बियाणे

• अंदाजित अधिशेष : २०३० – ३.७९ दशलक्ष टन, २०४७ – १६.४८ दशलक्ष टन