२०२५ मध्ये भारत-चीन संबंधांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. गलवान व्हॅली संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच चीनला भेट दिली असून त्यांनी तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेत सहभाग घेतला. या दौऱ्याचा मुख्य भर केवळ राजनैतिक संवादावर नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) गव्हर्नन्समध्ये सहकार्य वाढविण्यावर होता. India-China AI Governance Cooperation 2025
जागतिक संदर्भ
आजच्या काळात AI हे पुढील औद्योगिक क्रांतीचे केंद्रबिंदू मानले जाते. आरोग्य, शेती, शिक्षण, उत्पादन आणि सुरक्षा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्याचा मोठा प्रभाव पडत आहे. मात्र, एआयचा प्रसार नैतिकता, डेटा सुरक्षा आणि भू-राजकीय स्पर्धा या चिंता निर्माण करतो. सध्या एआय नियम बनवण्यात पाश्चात्य देशांचे वर्चस्व आहे. याउलट, ग्लोबल साउथमध्ये (विकसनशील राष्ट्रांमध्ये) एकसंध आवाज कमी आहे.
भारताची भूमिका
भारताने एआयच्या नैतिक आणि सर्वसमावेशक वापरावर भर दिला आहे.
National Strategy for AI (2018)
AI for India 2.0 (2023)
IndiaAI Mission (2024)
या उपक्रमांद्वारे भारत कौशल्य विकास, एआयचा समान प्रवेश आणि जबाबदार वापर यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. भारत GPAI (Global Partnership on AI) सारख्या जागतिक उपक्रमांत सक्रिय आहे.
चीनची भूमिका
चीनने २०३० पर्यंत जागतिक एआय नेता होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांचा एआय उद्योग आधीच १४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा मोठा आहे.
Global AI Governance Initiative (2023)
Shanghai Declaration (2024)
या उपक्रमांतून चीनने निष्पक्षता, सुरक्षा आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्याला प्राधान्य दिले आहे. चीन एआयला जागतिक सार्वजनिक हिताचे साधन मानतो.
भारत-चीन सहकार्याची शक्यता
मतभेद असूनही, दोन्ही देश एआय गव्हर्नन्समध्ये सहकार्याचे फायदे ओळखतात.
भारताचे नैतिकता व सर्वसमावेशकता यावर लक्ष केंद्रित करणे
चीनची औद्योगिक व तांत्रिक ताकद
हे दोन्ही घटक एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. डिजिटल दरी कमी करणे, निष्पक्ष डेटा शेअरिंग, आणि शाश्वत विकास ही दोघांची सामायिक उद्दिष्टे आहेत.
भविष्यातील पावले: India-China AI Governance Cooperation 2025
भारत-चीन द्विपक्षीय एआय टास्क फोर्स तयार होऊ शकतो.
संयुक्त राष्ट्रांतर्गत ग्लोबल साउथ एआय फोरम दोघेही सह-आयोजित करू शकतात.
यामुळे जागतिक एआय नियम केवळ पाश्चात्य दृष्टिकोनावर आधारित न राहता समावेशक, न्याय्य आणि विविधतेला मान देणारे ठरू शकतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, भारत-चीन सहकार्यामुळे जागतिक एआय गव्हर्नन्समध्ये नवीन समतोल आणि ग्लोबल साउथचा मजबूत आवाज निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
