Fortified Rice Scheme India भारत सरकारने फोर्टिफाइड राईस योजना डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विस्तारासाठी ₹17,082 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामध्ये पंतप्रधान पोषण (PM POSHAN), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), ICDS आणि इतर पोषण योजनांचा समावेश असेल.
फोर्टिफाइड राईस योजनेची पार्श्वभूमी
-
2018 – अॅनिमिया मुक्त भारत (AMB) उपक्रमांतर्गत फोर्टिफाइड अन्नाचा वापर सुरू.
-
2019 – तांदळाच्या फोर्टिफिकेशनचा पायलट प्रकल्प.
-
2022 – देशव्यापी अंमलबजावणीला मान्यता.
-
2024 पर्यंत – सार्वजनिक वितरण प्रणालीत वितरित होणारा सगळा कस्टम-मिल्ड तांदूळ फोर्टिफाइड झाला.
-
2028 पर्यंत – या उपक्रमाचा कालावधी वाढवला गेला आहे.
फोर्टिफिकेशन म्हणजे काय?
तांदळात लोह, फॉलिक अॅसिड, व्हिटॅमिन B12 मिसळून त्याचे पौष्टिक मूल्य वाढवले जाते.
हे अशक्तपणा, कुपोषण आणि सूक्ष्म पोषकतत्वांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
प्रमुख लाभार्थी
-
शालेय मुले (PM POSHAN मधून मध्यान्ह भोजनात फोर्टिफाइड तांदूळ)
-
महिलां व किशोरवयीन मुली (SAG व WBNP योजनांतर्गत)
-
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील लाभार्थी
इतर पूरक पोषण उपाय
-
डबल फोर्टिफाइड मीठ (DFS) – लोह व आयोडीन
-
फोर्टिफाइड खाद्यतेल – व्हिटॅमिन A आणि D
-
फोर्टिफाइड दूध (NDDB – Gift Milk Program) – 11 राज्यांमध्ये शालेय मुलांपर्यंत पोहोच
पायाभूत सुविधा व उद्योग समर्थन : Fortified Rice Scheme India
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) या योजनेस पूरक ठरते:
-
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
-
PLI योजना (PLISFPI)
-
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम (PMFME)
यामुळे मजबूत अन्न उत्पादन, वितरण व पायाभूत सुविधा सक्षम होतात.
थोडक्यात सांगायचे तर, फोर्टिफाइड राईस योजना 2028 पर्यंत वाढवण्यामुळे भारतातील पोषण सुधारणा, अशक्तपणा कमी करणे आणि आरोग्यदायी पिढी घडवणे या उद्दिष्टांना गती मिळणार आहे.
