Election Commission of India (ECI) : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने असे ४७४ नोंदणीकृत, पण मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष (RUPPs) यांची नोंदणी रद्द केली आहे, जे गेल्या सहा वर्षांत ना कोणतीही निवडणूक लढले, ना त्यांच्या आर्थिक हिशोबांचे लेखापरीक्षण केलेले अहवाल सादर केले. फक्त दोन महिन्यांच्या आत एकूण ८०८ पक्षांची नोंदणी रद्द झाली असून, यामुळे भारतातील निष्क्रिय राजकीय पक्षांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
या कारवाईमागील मुख्य कारणे दोन आहेत.
सततची निष्क्रियता: या पक्षांनी सलग सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवली नाही, जे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९अ मधील नियमांचे उल्लंघन आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत पक्षाने सहा वर्षांच्या आत किमान एक निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे.
आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव: अनेक पक्षांनी मागील तीन आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षित अहवाल आयोगाकडे जमा केले नाहीत, जे निधीच्या योग्य वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ही प्रक्रिया निष्पक्ष राहावी यासाठी आयोगाने संबंधित पक्षांना कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या असून, त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली आहे. अंतिम निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालांच्या आधारे घेतला जातो.
या पावलामुळे राजकीय पक्ष नोंदणीचा गैरवापर—उदा. काळा पैसा पांढरा करणे किंवा करचोरी—कमी होण्यास मदत होईल. तसेच खरोखर सक्रिय असलेल्या पक्षांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येईल. मात्र, संसाधनांच्या कमतरतेमुळे काही लहान किंवा प्रादेशिक पक्षांना अडचण येऊ शकते, जरी ते राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असले तरीही.
एकूणच, ही कारवाई लोकशाहीची गुणवत्ता वाढवणारी आहे. २०२६ मधील राज्य निवडणुका आणि २०२९ मधील लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, हे पाऊल जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवणारे आणि राजकीय व्यवस्थेत जबाबदारी बळकट करणारे ठरू शकते.
Election Commission of India (ECI)
