Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE) – ₹20,000 Cr Collateral-Free Support
-
मंजुरी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने CGSE योजनेला मान्यता दिली — निर्यात व MSME क्षेत्राला चालना.
-
अंमलबजावणी संस्था: NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.)
-
अध्यक्षता: देखरेख सचिव, DFS यांच्या नेतृत्वाखालील समिती.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
-
100% क्रेडिट गॅरंटी कव्हर: MLIs द्वारे दिलेल्या अतिरिक्त कर्जावर NCGTC कडून पूर्ण हमी.
-
कर्ज मर्यादा: पात्र निर्यातदारांना ₹20,000 कोटी पर्यंत अतिरिक्त कर्ज.
-
तारणमुक्त कर्ज: Collateral-free कर्ज सुविधा.
-
कव्हर: MSME + Non-MSME दोन्ही निर्यातदारांना लागू.
-
नोडल मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवा विभाग (DFS).
महत्त्व व उद्दिष्ट
-
तरलता सुधारणा: शिपमेंट सायकल/नवीन बाजारपेठ प्रवेशातील liquidity constraints कमी.
-
बाजार विविधता वाढ: नव्या/उदयोन्मुख बाजारांचा शोध, तंत्रज्ञान अवलंब, जागतिक मानकांचे पालन.
-
जागतिक स्पर्धात्मकता वाढ: आर्थिक जोखीम कमी → गुंतवणूक व नवकल्पना वाढ.
-
निर्यातातील योगदान:
-
भारताच्या GDP मध्ये 21% (2024-25).
-
MSME चे एकूण निर्यातीतील योगदान ~45%.
-
-
लक्ष्य: भारताला USD 1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य साध्य करण्यास मदत.
-
आत्मनिर्भर भारताशी संलग्नता: उत्पादन/निर्यात वाढीस पाठिंबा.
रोजगाराशी संबंध
-
निर्यात-केंद्रित क्षेत्रात 45 दशलक्ष+ रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष).
-
वाढीव कर्ज सहाय्यामुळे उत्पादन, सेवा व value chain विस्तार → रोजगार निर्मिती.
अंमलबजावणी यंत्रणा : Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE) – ₹20,000 Cr Collateral-Free Support
-
MLIs (Member Lending Institutions) कडून कर्जपुरवठा.
-
NCGTC कडून 100% हमी → कर्जदात्याचा धोका कमी → क्रेडिट प्रवाह वाढ.
-
पात्र लाभार्थी: योजनेनुसार ओळखलेले सर्व निर्यातदार (MSME व non-MSME).
