Skip to content
भारतीय निर्यातीला जागतिक उंची देणारी MAS योजना
Boosting Global Market Access for Indian Exporters
- भारत सरकारने ₹4,531 कोटींची MAS योजना सुरू केली
- कालावधी: आर्थिक वर्ष 2026–31 (6 वर्षे)
- उद्दिष्ट: भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत विस्तारास मदत
MAS योजनेचा उद्देश (Core Objective)
- भारतीय निर्यातीची जागतिक दृश्यमानता वाढवणे
- बाजारपेठ प्रवेश (Market Access) सुलभ करणे
- दीर्घकालीन निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवणे
- थेट निर्यात अनुदान → बाजार-संबंधित समर्थनाकडे संक्रमण
धोरणात्मक पार्श्वभूमी
- ₹25,060 कोटींच्या Export Promotion Mission अंतर्गत
- नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- अल्पकालीन शुल्क सवलतीऐवजी संरचनात्मक सुधारणा
MAS योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- एकूण खर्च: ₹4,531 कोटी (FY 26–31)
- आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळे व प्रदर्शनांमध्ये सहभागास समर्थन
- Buyer–Seller Meets (BSM)
- भारतातील Mega Reverse BSMs
- Trade Delegations – प्राधान्य व उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये
- पूर्वनियोजित, परिणाम-केंद्रित (Outcome-based) दृष्टिकोन
- 3–5 वर्षांचे कार्यक्रम कॅलेंडर आगाऊ तयार
लक्ष्य लाभार्थी (Target Beneficiaries)
- MSME व First-time Exporters
- प्राधान्य क्षेत्रे:
- कृषी
- हातमाग
- चामडे
- खेळणी
- पारंपरिक उद्योग
- नवीन व अपारंपारिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणारे छोटे निर्यातदार
MSME-केंद्रित तरतुदी
- किमान 35% MSME सहभाग अनिवार्य
- ₹75 लाखांपर्यंत निर्यात उलाढाल असलेल्या लहान निर्यातदारांसाठी
- आंशिक विमानभाडे (Airfare) सहाय्य
- प्राधान्य क्षेत्रे व नवीन बाजारांसाठी जास्त आर्थिक सहाय्य
- तर्कसंगत Cost-sharing Ratio व Funding Caps
निधी व अंमलबजावणी
- FY 2025–26 साठी तरतूद: ₹500 कोटी
- सुरुवातीची मंजुरी: ₹330 कोटी
- उद्देश:
- निर्यातदारांना आधीच नियोजन करण्यास मदत
- Market Development मध्ये सातत्य
महत्त्वाची स्पष्टीकरणे
- US Tariff शी संबंधित नाही
- प्रतिक्रिया-आधारित योजना नाही
- निर्यात लवचिकता (Export Resilience) वाढवणे हा मुख्य हेतू
Prelims साठी Key Facts : Boosting Global Market Access for Indian Exporters
- MAS = Market Access Support
- कालावधी: FY 2026–31
- एकूण खर्च: ₹4,531 कोटी
- MSME सहभाग: ≥ 35%
- Focus: Market Access, Visibility, Competitiveness