जुलै २०२५ मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ संसदेत सादर केलं. BCCI वर सरकारी नियंत्रण
हा कायदा म्हणजे भारतात क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिक प्रशासन निर्माण करण्याचा एक महत्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.
तो केवळ खेळाडूंना फायदेशीर ठरेल असा नसून, BCCIसह सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक क्रीडा संस्थांच्या कामकाजावर देखील प्रभाव टाकणार आहे.
विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्टे:
क्रीडा संघटनांमध्ये पारदर्शकता आणि सुशासन निर्माण करणे
खेळाडूंचे कल्याण आणि प्रतिनिधित्व वाढवणे
निवडणूक प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि निर्णय प्रक्रियेत नियमबद्धता आणणे
वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक मंच (Tribunal) तयार करणे
क्रीडा संस्थांमध्ये महिला व युवकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे
संस्थात्मक रचना – कोण काय करेल?
विधेयकात काही महत्त्वाच्या संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे:
राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती
राष्ट्रीय पॅरालिंपिक समिती
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSF)
प्रादेशिक क्रीडा महासंघ
या संस्था विविध खेळांचे नियंत्रण आणि विकास सुनिश्चित करतील. त्यांना सरकारकडून मान्यता घेणे आवश्यक असेल.
वाद मिटवण्यासाठी काय?
राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण (National Sports Tribunal) ची स्थापना होणार आहे.
हे ट्रिब्युनल वादग्रस्त निवड, निवडणूक प्रक्रिया, खेळाडूंच्या तक्रारी आदी बाबी जलदगतीने हाताळेल – जे सध्या न्यायालयात लांबणीवर जातात.
बीसीसीआयवर काय परिणाम होईल?
बीसीसीआय हा स्वतंत्र संस्था राहील, सरकार थेट हस्तक्षेप करणार नाही.
पण, बीसीसीआयला राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
त्याचे आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार नियत चौकटीत असतील.
बीसीसीआयशी संबंधित वाद राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाकडे सोपवले जातील, थेट कोर्टात जाण्याची गरज नाही.
नेतृत्व आणि वयोमर्यादा काय?
NSF च्या पदाधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ७० वर्ष असून, चालू कार्यकाळ चालू राहील.
सतत तीन टर्म (प्रत्येकी ४ वर्षे) सेवा देता येईल, पण त्यात cooling-off period आवश्यक आहे.
डोपिंगविरोधी विधेयक काय आहे?
यासोबतच एक राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी सुधारणा विधेयक २०२५ सुद्धा सादर करण्यात आले.
त्यामध्ये भारतातील NADA संस्थेला WADA च्या जागतिक मानकांशी जुळवणे अनिवार्य केले गेले आहे.
डोपिंग संदर्भातील अपील आणि शिक्षा अधिक स्वतंत्र व पारदर्शक होतील.
भारतातील क्रीडा व्यवस्थेमधील मोठ्या समस्या काय?
या विधेयकात खालील १० महत्त्वाच्या अडचणींना उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे:
वारंवार कोर्ट केस
निवड व निवडणुकीतील गोंधळ
खेळाडूंचा कमी सहभाग
महिलांना संधींचा अभाव
आर्थिक अपारदर्शकता
तक्रारींच्या यंत्रणेचा अभाव
न्यायालयीन विलंब
सुरक्षेच्या मानकांची कमतरता
प्रशासकीय स्वेच्छाचार
कार्यक्षम संहितांचा अभाव
निष्कर्ष – BCCI वर सरकारी नियंत्रण
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ हे भारताच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
हे केवळ संस्थात्मक बदल नाही, तर खेळाडूंना केंद्रस्थानी ठेवणारे धोरण आहे.
यामुळे खेळ अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित, आणि पारदर्शक वातावरणात घडेल – आणि भारताचा क्रीडा स्तर जागतिक दर्जाच्या दिशेने वाटचाल करेल.
