• पीएच.डी., नेट, सेटसारखी पात्रता मिळवून प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न अनेक तरुण पाहतात. मात्र, गुणवत्तेबरोबरच आता मोठ्या आर्थिक अडथळ्याचा सामना करावा लागत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
  • सहायक प्राध्यापकासाठी सव्वा कोटीचा दर असल्याच्या कथित चर्चेने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पोंभूर्णा तालुक्यातील एका महाविद्यालयातील पदासाठी 1 कोटी 20 लाख रुपये दिल्याचा कथित व्यवहार समोर आला आहे.
  • संबंधित संस्थेला सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर महाविद्यालयाने पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, जाहिरातीतील पात्रता आणि निवडप्रक्रियेची माहिती अस्पष्ट असल्याचा आरोप आहे.Assistant Professor recruitment scam
  • Assistant Professor recruitment scam सहायक प्राध्यापकासाठी सव्वा कोटीचा दर असल्याच्या कथित चर्चेमुळे भरती प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढी मोठी रक्कम मागितल्याच्या आरोपाची चौकशी होण्याची मागणी होत आहे. ‘जाहिरातीकडे एकीकडे आणि व्यवहार दुसरीकडे?’ असा सवालही केला जात आहे.

सामान्यांना नोकरी मिळणे कठीण

  • संस्थाध्यक्ष व संबंधित उमेदवार यांच्यात होणारा आर्थिक व्यवहार गुप्त राहत असला तरी, या व्यवहाराची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सार्वत्रिक झाली आहे
  • अर्थकारणाशिवाय आता प्राध्यापकाची, सहायक प्राध्यापकाची नोकरी मिळणे कठीण झाले असे या क्षेत्रात कार्यरत असलेले जाणकार म्हणतात
  • सध्या चंद्रपूरच्या शैक्षणिक वर्तुळात सहायक प्राध्यापकांसाठी 9 ते 20 लाखांचा दर याविषयी चर्चा सुरू आहे

अमरावती: सहायक प्राध्यापकांच्या 5,012 रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

  • राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांची 5,012 रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे पदभरतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर संस्था, महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, विद्यापीठाने मान्यता देताना शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण अचूक दर्शवले असल्याची खातरजमा करावी, सर्व संस्थांनी, उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने स्वीकारावेत, मुलाखतीसाठी निवड समिती ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार गठित करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे
  • ही भरतीप्रक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके यांना अनुसरून करण्याची तसेच सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील
  • भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे

MPSC/UPSC Exam Points

  • राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक भरतीत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नियमावली व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आवश्यक असते
  • प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक किमान पात्रता — NET/SET/PhD ही UGC ने निश्चित केलेली अनिवार्य अट आहे
  • अशा प्रकारच्या भरती गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्यांमध्ये पवित्र पोर्टल (शिक्षक भरतीसाठी) सारख्या पारदर्शक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचा कल आहे
  • शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत कारवाई करता येते