All India Debt and Investment Survey (AIDIS) : भारत सरकारने देशातील कुटुंबांच्या आर्थिक स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जुलै २०२६ ते जून २०२७ दरम्यान दोन महत्वाची सर्वेक्षणे करणार आहे –
अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS)
कृषी कुटुंबांचे परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS)
AIDIS म्हणजे काय?
हा सर्वेक्षण भारतातील घरगुती कर्जबाजारीपणा, गुंतवणूक, मालमत्तेची मालकी आणि संपत्तीचे वितरण याबाबत तपशीलवार माहिती देतो.
याची सुरुवात १९५१-५२ मध्ये झाली आणि आजही हे भारतातील सर्वात जुने व महत्त्वाचे वित्तीय सर्वेक्षण आहे.
यातून मिळालेला डेटा आरबीआय, NITI आयोग आणि केंद्र/राज्य सरकारे धोरणे ठरवण्यासाठी वापरतात.
शेवटचा सर्वेक्षण २०१९ मध्ये झाला होता.
SAS म्हणजे काय?
हा सर्वेक्षण शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्न, खर्च, कर्जाची उपलब्धता, शेती उत्पादन, पशुधन, सरकारी योजनांचा लाभ अशा मुद्द्यांवर केंद्रित असतो.
प्रथम २००३ मध्ये सुरू झाला, नंतर २०१३ आणि २०१९ मध्ये विस्तार करण्यात आला.
यातून शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष आयुष्याची झलक मिळते आणि कृषी व ग्रामीण धोरणे सुधारण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होतो.
या सर्वेक्षणांचे महत्त्व
ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिक विषमता समजणे
क्रेडिट व गुंतवणूक याबाबत अद्ययावत माहिती मिळणे
कोविडनंतरची आर्थिक लवचिकता आणि हवामान बदलाचा परिणाम मोजणे
पीक विमा, अनुदाने, डिजिटल फायनान्स यांचा प्रत्यक्ष परिणाम ओळखणे
SDGs (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी प्रगतीचा मागोवा घेणे
सार्वजनिक सल्लामसलत : All India Debt and Investment Survey (AIDIS)
या सर्वेक्षणासाठी तयार केलेले मसुदा प्रश्नावली व वेळापत्रक ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सार्वजनिक पुनरावलोकनासाठी खुले आहे.
धोरणतज्ज्ञ, संशोधक, शेतकरी संघटना, बँका व सामान्य जनता यात आपले मत देऊ शकतात.
AIDIS आणि SAS सर्वेक्षणे भारताच्या आर्थिक आणि कृषी धोरणांसाठी पायाभूत डेटा उपलब्ध करून देणार आहेत. यामुळे पुढील काळात आर्थिक समावेशन, ग्रामीण पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीसाठी ठोस धोरणे तयार होऊ शकतील.
