भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 4 ऑगस्ट 2025 रोजी परिपक्व होणाऱ्या 5 अब्ज अमेरिकी डॉलर-रुपया चलन स्वॅप (currency swap) कराराला रोलओव्हर (म्हणजे मुदतवाढ) न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 अब्ज डॉलर स्वॅप रोलओव्हरशिवाय पूर्ण
रोलओव्हर का नको?
सध्या भारतातील बँकिंग व्यवस्थेत ₹3.60 लाख कोटींहून अधिक अतिरिक्त तरलता (liquidity surplus) आहे. म्हणजेच, बँकांकडे पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे RBI ला अतिरिक्त रुपयांची सोबत करावी लागत नाही.
डॉलर-रुपया स्वॅप म्हणजे काय?
हे एक आर्थिक उपकरण आहे.
यामध्ये RBI डॉलर विकून बँकांकडे रुपये देते, आणि ठरलेल्या तारखेला तो व्यवहार उलट केला जातो – म्हणजे RBI डॉलर परत घेतो आणि रुपये खेचून घेतो.
जानेवारी 2025 मध्ये RBI ने डॉलर खरेदी करून बँकिंग प्रणालीत रुपये टाकले होते.
आता ऑगस्टमध्ये, त्या व्यवहाराची मुदत संपली आहे. म्हणून RBI डॉलर विकून तेवढे रुपये परत घेत आहे, म्हणजे बाजारातील पैशाचे प्रमाण (liquidity) कमी करतोय.
हा निर्णय महत्त्वाचा
तरलता पुरेशी आहे
– बँकांकडे आधीच भरपूर पैसे असल्यामुळे, RBI ला परत नवीन पैसे टाकण्याची गरज नाही.महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न
– जर बाजारात जास्त पैसे असतील तर महागाई वाढते. RBI ते टाळतोय.बाजारात स्थिरता राखली
– हा निर्णय घेताना RBI ने असे पाहिले की कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अस्थिरता (currency volatility) निर्माण होणार नाही.
RBI ची भूमिका
RBI हे भारताचे मध्यवर्ती बँक असून ते पैसे व्यवस्थापनाचे प्रमुख नियामक आहे.
त्यांनी तरलतेचे व्यवस्थापन करताना न मुद्रास्फीती होऊ देत, न विकास थांबवू देत – अशा संतुलित धोरणांचा अवलंब केला आहे.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वात ही नीती लागू करण्यात आली.
सोप्या भाषेत निष्कर्ष : 5 अब्ज डॉलर स्वॅप रोलओव्हरशिवाय पूर्ण
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| निर्णय | 5 अब्ज डॉलर स्वॅप रोलओव्हरशिवाय पूर्ण |
| तारीख | 4 ऑगस्ट 2025 |
| कारण | तरलतेचा अधिशेष – ₹3.6 लाख कोटींहून अधिक |
| प्रभाव | महागाईवर नियंत्रण, बाजार स्थिरता |
| RBI चे धोरण | संतुलित, डेटा-आधारित निर्णय |
| गव्हर्नर | संजय मल्होत्रा |
