RBI चा 5 अब्ज डॉलर-रुपया स्वॅप रोलओव्हर न करण्याचा निर्णय

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 4 ऑगस्ट 2025 रोजी परिपक्व होणाऱ्या 5 अब्ज अमेरिकी डॉलर-रुपया चलन स्वॅप (currency swap) कराराला रोलओव्हर (म्हणजे मुदतवाढ) न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 अब्ज डॉलर स्वॅप रोलओव्हरशिवाय पूर्ण

रोलओव्हर का नको?

सध्या भारतातील बँकिंग व्यवस्थेत ₹3.60 लाख कोटींहून अधिक अतिरिक्त तरलता (liquidity surplus) आहे. म्हणजेच, बँकांकडे पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे RBI ला अतिरिक्त रुपयांची सोबत करावी लागत नाही.

डॉलर-रुपया स्वॅप म्हणजे काय?

• हे एक आर्थिक उपकरण आहे.

• यामध्ये RBI डॉलर विकून बँकांकडे रुपये देते, आणि ठरलेल्या तारखेला तो व्यवहार उलट केला जातो – म्हणजे RBI डॉलर परत घेतो आणि रुपये खेचून घेतो.

• जानेवारी 2025 मध्ये RBI ने डॉलर खरेदी करून बँकिंग प्रणालीत रुपये टाकले होते.

• आता ऑगस्टमध्ये, त्या व्यवहाराची मुदत संपली आहे. म्हणून RBI डॉलर विकून तेवढे रुपये परत घेत आहे, म्हणजे बाजारातील पैशाचे प्रमाण (liquidity) कमी करतोय.

हा निर्णय महत्त्वाचा 

1. तरलता पुरेशी आहे
   – बँकांकडे आधीच भरपूर पैसे असल्यामुळे, RBI ला परत नवीन पैसे टाकण्याची गरज नाही.

2. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न
   – जर बाजारात जास्त पैसे असतील तर महागाई वाढते. RBI ते टाळतोय.

3. बाजारात स्थिरता राखली
   – हा निर्णय घेताना RBI ने असे पाहिले की कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अस्थिरता (currency volatility) निर्माण होणार नाही.

RBI ची भूमिका 

• RBI हे भारताचे मध्यवर्ती बँक असून ते पैसे व्यवस्थापनाचे प्रमुख नियामक आहे.

• त्यांनी तरलतेचे व्यवस्थापन करताना न मुद्रास्फीती होऊ देत, न विकास थांबवू देत – अशा संतुलित धोरणांचा अवलंब केला आहे.

• RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वात ही नीती लागू करण्यात आली.

सोप्या भाषेत निष्कर्ष : 5 अब्ज डॉलर स्वॅप रोलओव्हरशिवाय पूर्ण