आज आम्ही तुमच्यासाठी 22 मार्च 2023 च्या सर्व महत्त्वाच्या चालू घडामोडींवर प्रश्नांची मालिका घेऊन आलो आहोत. हे सर्व दैनिक चालू घडामोडी, MPSC, UPSC, SSC, रेल्वे आणि इतर सर्व परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतील.
1. कोणते राज्य आंतरराष्ट्रीय SME कन्व्हेन्शन 2023 (ISC) चे प्रमुख राज्य भागीदार आहे?
उत्तर – मध्य प्रदेश
आंतरराष्ट्रीय SME कन्व्हेन्शन 2023 (ISC) ची तिसरी आवृत्ती अलीकडेच आयोजित करण्यात आली आहे. हे एमएसएमई, परराष्ट्र मंत्रालय आणि इंडिया एसएमई फोरम यांनी संयुक्तपणे आयोजित केले आहे. मध्य प्रदेश सरकार आघाडीचे राज्य भागीदार आहे आणि उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी राज्य भागीदार आहे.
2. भूतकाळातील डेटा वापरून कारवाई करू शकणार्‍या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या स्वरूपाचे नाव काय आहे?
उत्तर – जनरेटिव्ह एआय
जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा एक प्रकार आहे ज्याचा वापर सामग्री तयार करण्यासाठी किंवा मागील डेटा वापरून कारवाई करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जनरेटिव्ह एआयच्या प्रसिद्ध उदाहरणांपैकी एक म्हणजे ChatGPT. इतर AI प्रमाणे डेटा वर्गीकरण किंवा ओळखण्याऐवजी, ते त्या प्रशिक्षणावर आधारित नवीन सामग्री तयार करते, ज्यामध्ये मजकूर, प्रतिमा, अगदी संगणक कोड देखील समाविष्ट आहे.
3. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने कोणत्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे?
उत्तर – रशिया
हेग येथे मुख्यालय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने नुकतेच रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीरपणे हद्दपार केल्याच्या कथित युद्ध गुन्ह्यासाठी आणि युक्रेनमधील ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातून रशियन फेडरेशनमध्ये मुलांचे हस्तांतरण केल्याबद्दल अटक वॉरंट जारी केले होते.
4. कोणते वर्ष पर्यटन वर्ष म्हणून चिन्हांकित करण्याचा प्रस्ताव आहे?
उत्तर – 2023
SCO पर्यटन मंत्र्यांची परिषद नुकतीच वाराणसी येथे पार पडली. कार्यक्रमादरम्यान, भारताने 2023 हे वर्ष पर्यटन वर्ष म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ही एक आंतरसरकारी संस्था आहे ज्यामध्ये सध्या आठ सदस्य राष्ट्रे आहेत – चीन, भारत, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान.
5. कोणत्या राज्याने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 सादर केले आहे?
उत्तर – राजस्थान
राजस्थान अॅडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 नुकतेच राज्य सरकारने गंभीर दुखापत, गुन्हेगारी शक्ती, गुन्हेगारी धमकी आणि वकिलांवर हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सादर केले. राज्यातील वकिलांवरील हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालणे हा त्याचा उद्देश आहे.
