संविधान दिन 2025 : भारतीय संविधानाचे 76 वे वर्ष

Published on: 26/11/2025
संविधान दिन 2025 : भारतीय संविधानाचे 76 वे वर्ष
Join WhatsApp
Join Now
Join Telegram
Join Now

संविधान दिन – 125th Birth Anniversary Tribute – 2015

  • २६ नोव्हेंबर १९४९ → संविधान स्वीकारले (Constitution Adopted).

  • २०१५ → भारत सरकारने हा दिवस “संविधान दिन” म्हणून घोषित केला.

  • उद्देश: संवैधानिक जागरूकता, डॉ. आंबेडकरांना श्रद्धांजली (१२५ वी जयंती).

संविधानाचा स्वीकार व अंमलबजावणी

  • स्वीकार → २६ नोव्हेंबर १९४९

  • अंमलबजावणी → २६ जानेवारी १९५० (प्रजासत्ताक दिन)

  • मसुदा प्रक्रिया:

    • २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस

    • ११४ दिवस चर्चा

    • ७,६00+ दुरुस्त्या विचारात, २,४00 स्वीकार

    • सभेत २०७ सदस्य, त्यात ९ महिला

महत्त्वाची कालरेषा (Timeline)

  • १९३४ – M.N. रॉय: संविधान सभेची प्रथम कल्पना.

  • १९४६ – कॅबिनेट मिशन योजनेने संविधान सभा स्थापना.

  • ९ डिसेंबर १९४६ – पहिली बैठक.

  • २२ जानेवारी १९४७उद्दिष्टांचा ठराव (आधार → प्रस्तावना).

  • २९ ऑगस्ट १९४७ – डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती.

  • ४ नोव्हेंबर १९४८ – पहिला मसुदा सादर.

  • २६ नोव्हेंबर १९४९ – संविधान स्वीकारले.

  • २६ जानेवारी १९५० – अंमलात (India → Republic).

आजचे भारतीय संविधान

  • ३९५ लेख

  • २५ भाग

  • १२ अनुसूचिया

  • जगातील सर्वांत लांब लिखित संविधानांपैकी एक.

प्रमुख घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)

1) 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) – “लघु संविधान”

  • प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सचोटी जोडले.

  • मूलभूत कर्तव्ये सादर.

  • केंद्राचे अधिकार वाढले.

  • न्यायालयीन पुनरावलोकनावर काही मर्यादा.

2) 44 वी घटनादुरुस्ती (1978)

  • 42 व्या दुरुस्तीतील अतिरेक कमी.

  • आपत्कालीन तरतुदी सुधारित.

  • मालमत्तेचा अधिकारमूलभूत हक्कातून वगळून कायदेशीर हक्क.

3) 61 वी घटनादुरुस्ती (1989)

  • मतदानाचे वय: २१ → १८ वर्षे.

4) 86 वी घटनादुरुस्ती (2002)

  • कलम 21A – शिक्षणाचा अधिकार (6–14 वर्षे).

  • ५१A(k) – पालकांचे कर्तव्य: मुलांना शिक्षण देणे.

5) 101 वी घटनादुरुस्ती (2016)

  • GST (Goods & Services Tax) लागू – प्रमुख कर सुधारणा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय (Landmark Judgments) : 125th Birth Anniversary Tribute – 2015

1) Golaknath vs State of Punjab (1967)

  • संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्तीचा मर्यादित अधिकार.

2) Kesavananda Bharati Case (1973)

  • मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) स्थापित.

  • धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, न्यायालयीन पुनरावलोकन → बदलता येत नाही.

3) Indira Gandhi vs Raj Narain (1975)

  • मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका → मूलभूत रचनेचा भाग.

  • 39 वी दुरुस्ती अंशतः रद्द.

4) Maneka Gandhi vs Union of India (1978)

  • कलम 21 ची व्याप्ती वाढली – “Just, Fair, Reasonable”.

5) Minerva Mills Case (1980)

  • संसद मूलभूत संरचना नष्ट करू शकत नाही.

  • मूलभूत हक्क ↔ राज्य धोरण तत्वे → संतुलन आवश्यक.

6) Olga Tellis Case (1985)

  • जगण्याचा हक्क = उपजीविकेचा हक्क (Right to Livelihood).

7) S.R. Bommai Case (1994)

  • राष्ट्रपती राजवट → न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन.

  • धर्मनिरपेक्षतेला अधोरेखित केले.

8) Puttaswamy Case (2017)

  • गोपनीयतेचा अधिकार = मूलभूत अधिकार.

9) NCT Delhi vs Union of India (2018)

  • दिल्ली सरकार व उपराज्यपालांचे अधिकार परिभाषित.

10) ADR vs Union of India (2024)

  • इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द – असंवैधानिक घोषित.

Leave a Comment