संविधान दिन – 125th Birth Anniversary Tribute – 2015

• २६ नोव्हेंबर १९४९ → संविधान स्वीकारले (Constitution Adopted).

• २०१५ → भारत सरकारने हा दिवस “संविधान दिन” म्हणून घोषित केला.

• उद्देश: संवैधानिक जागरूकता, डॉ. आंबेडकरांना श्रद्धांजली (१२५ वी जयंती).

संविधानाचा स्वीकार व अंमलबजावणी

• स्वीकार → २६ नोव्हेंबर १९४९

• अंमलबजावणी → २६ जानेवारी १९५० (प्रजासत्ताक दिन)

• मसुदा प्रक्रिया:

  • २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस

  • ११४ दिवस चर्चा

  • ७,६00+ दुरुस्त्या विचारात, २,४00 स्वीकार

  • सभेत २०७ सदस्य, त्यात ९ महिला

महत्त्वाची कालरेषा (Timeline)

• १९३४ – M.N. रॉय: संविधान सभेची प्रथम कल्पना.

• १९४६ – कॅबिनेट मिशन योजनेने संविधान सभा स्थापना.

• ९ डिसेंबर १९४६ – पहिली बैठक.

• २२ जानेवारी १९४७ – उद्दिष्टांचा ठराव (आधार → प्रस्तावना).

• २९ ऑगस्ट १९४७ – डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती.

• ४ नोव्हेंबर १९४८ – पहिला मसुदा सादर.

• २६ नोव्हेंबर १९४९ – संविधान स्वीकारले.

• २६ जानेवारी १९५० – अंमलात (India → Republic).

आजचे भारतीय संविधान

• ३९५ लेख

• २५ भाग

• १२ अनुसूचिया

• जगातील सर्वांत लांब लिखित संविधानांपैकी एक.

प्रमुख घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)

1) 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) – “लघु संविधान”

• प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सचोटी जोडले.

• मूलभूत कर्तव्ये सादर.

• केंद्राचे अधिकार वाढले.

• न्यायालयीन पुनरावलोकनावर काही मर्यादा.

2) 44 वी घटनादुरुस्ती (1978)

• 42 व्या दुरुस्तीतील अतिरेक कमी.

• आपत्कालीन तरतुदी सुधारित.

• मालमत्तेचा अधिकार → मूलभूत हक्कातून वगळून कायदेशीर हक्क.

3) 61 वी घटनादुरुस्ती (1989)

• मतदानाचे वय: २१ → १८ वर्षे.

4) 86 वी घटनादुरुस्ती (2002)

• कलम 21A – शिक्षणाचा अधिकार (6–14 वर्षे).

• ५१A(k) – पालकांचे कर्तव्य: मुलांना शिक्षण देणे.

5) 101 वी घटनादुरुस्ती (2016)

• GST (Goods & Services Tax) लागू – प्रमुख कर सुधारणा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय (Landmark Judgments) : 125th Birth Anniversary Tribute – 2015

1) Golaknath vs State of Punjab (1967)

• संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्तीचा मर्यादित अधिकार.

2) Kesavananda Bharati Case (1973)

• मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) स्थापित.

• धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, न्यायालयीन पुनरावलोकन → बदलता येत नाही.

3) Indira Gandhi vs Raj Narain (1975)

• मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका → मूलभूत रचनेचा भाग.

• 39 वी दुरुस्ती अंशतः रद्द.

4) Maneka Gandhi vs Union of India (1978)

• कलम 21 ची व्याप्ती वाढली – “Just, Fair, Reasonable”.

5) Minerva Mills Case (1980)

• संसद मूलभूत संरचना नष्ट करू शकत नाही.

• मूलभूत हक्क ↔ राज्य धोरण तत्वे → संतुलन आवश्यक.

6) Olga Tellis Case (1985)

• जगण्याचा हक्क = उपजीविकेचा हक्क (Right to Livelihood).

7) S.R. Bommai Case (1994)

• राष्ट्रपती राजवट → न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन.

• धर्मनिरपेक्षतेला अधोरेखित केले.

8) Puttaswamy Case (2017)

• गोपनीयतेचा अधिकार = मूलभूत अधिकार.

9) NCT Delhi vs Union of India (2018)

• दिल्ली सरकार व उपराज्यपालांचे अधिकार परिभाषित.

10) ADR vs Union of India (2024)

• इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द – असंवैधानिक घोषित.