आज आम्ही तुमच्यासाठी 07 जानेवारी 2023 च्या सर्व महत्त्वाच्या चालू घडामोडींवर प्रश्नांची मालिका घेऊन आलो आहोत. हे सर्व दैनिक चालू घडामोडी, MPSC, UPSC, SSC, रेल्वे आणि इतर सर्व परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतील.
1. ‘एशियन पॅसिफिक पोस्टल युनियन’चे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर – बँकॉक
आशियाई पॅसिफिक पोस्टल युनियन (APPU) ही आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील 32 सदस्य देशांची आंतरशासकीय संस्था आहे. दळणवळण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत या महिन्यापासून एशियन पॅसिफिक पोस्टल युनियन (APPU) चे नेतृत्व स्वीकारणार आहे.
2. कोणत्या देशाने 9 देशांसाठी ‘मॉड्युलर ओपन-सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म (MOSIP)’ नावाचे आधारसारखे प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहे?
उत्तर – भारत
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बेंगलोर (IIITB) ने नऊ देशांसाठी आधार सारखी डिजिटल ओळख प्रदान करण्यासाठी एक व्यासपीठ विकसित केले आहे. मॉड्युलर ओपन-सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म (MOSIP) हे डिजिटल आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म आहे. फिलीपिन्स, मोरोक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथिओपिया, रिपब्लिक ऑफ गिनी, सिएरा लिओन, बुर्किना फासो आणि रिपब्लिक ऑफ टोगोलीजचे नागरिक या व्यासपीठावर नावनोंदणी करतील.
3. कोणत्या केंद्रीय मंत्रालयाने ‘ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग धोरण’ लाँच केले आहे?
उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील ऑनलाइन गेमिंगसाठी मसुदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केला आहे. नियमांमध्ये तक्रार निवारणासाठी स्वयं-नियामक संस्था स्थापन करण्याचा आणि गेमर्स आणि ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थांसाठी Know-Your-Customer (KYC) नियम अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.
4. भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे?
उत्तर – कलम १९
कलम 19(2) मध्ये आठ कारणांची यादी दिली आहे ज्यांच्या आधारे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार वाजवी प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 4:1 च्या बहुमताने असा निर्णय दिला आहे की एखाद्या मंत्र्याने केलेल्या विधानांसाठी सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, जरी ही विधाने कोणत्याही राज्य प्रकरण किंवा सरकारच्या बचावासाठी केली गेली असली तरीही.
5. ‘ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट (BIND)’ योजनेचा खर्च किती आहे?
उत्तर – रु 2500 कोटी
केंद्रीय सेक्टर योजनेच्या ‘ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट (BIND)’ संदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली. BIND योजनेचा उद्देश सार्वजनिक प्रसारक ‘प्रसार भारती’ म्हणजेच ऑल इंडिया रेडिओ (AIR) आणि दूरदर्शन (DD) यांचे आधुनिकीकरण करणे आहे. 2025-26 पर्यंतच्या कालावधीसाठी योजनेचा परिव्यय 2,540 कोटी रुपये आहे.
